‘
काठमाडौँ, वैशाख ।  राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा विपद् व्यवस्थापनको विषयमा छलफल भएको छ । 

सो अवसरमा  समितिको सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन । 

उनले भने, “हाम्रो कानुनी व्यवस्था अलि जटिल छ । हामी हचुवा तालले कानुन बनाउँछौँ त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन । विपद् व्यवस्थापनमा तल्लो तहको व्यवस्थापनमा लानुपर्छ । सानो कुरा ग¥यो भने पनि यसले ठूलो प्रभाव पार्नुपर्छ । विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायलाई तालिम दिनुपर्छ । विपद् व्यवस्थापनलाई सङ्घीय ढाँचामा लानुपर्छ । विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउनुपर्छ ।” 

सांसद उदयबहादुर बोहोराले तल्लो तहदेखि नै क्षमता विकासमा ध्यान दिइयो भने विपद् व्यस्थापनमा सुधार गर्न सकिने बताए ।  सांसद दुर्गा गुरुङले विपद्को बेला सरकार जनताको असल साथी बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।  

सांसद गोपी बहादुर सार्की आछामीले जोखियमुक्त ठाउँ पहिचान गरेर त्यस्तो खालका घरबासको व्यवस्था गर्न सकियो भने विपद् व्यवस्थापनमा न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए ।   

गृह सचिव एकनारायण अर्यालले विपद्को दृष्टिकोणले एकदमै जोखिमयुक्त देश रहेको बताए ।  उनले भने, “भूकम्पीय दृष्टिकोणले ११औँ, जलवायु परिवर्तनको जोखिमको हिसाबले ४औँ, जल उत्पन्न प्रकोपको हिसाबले ३१औँ र विपद् जोखिमको हिसाबले २०औँ जोखिमयुक्त देशमा नेपाल पर्दछ । 

आगलागी, चट्याङ, बाढी, भूकम्प जस्ता विपदले हामी आक्रन्त छौँ। सडक दुर्घटना ७.८ प्रतिशतले वार्षिक वृद्धि भइरहेको छ । दुर्घटनाबाटै प्रतिदिन सात जनाको मृत्यु भइरहेको छ । प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक प्रकोपले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ह्रास आएको छ । विकास निर्माणमा भन्दा राहत र उद्धारमै बढी खर्च भइरहेको छ ।”

उनले भने, “डढेलो तथा आगलागीले धेरै क्षति भएको छ । तत्काल विवरण लिएर क्षति भएकालाई तत्कालै १५–२० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने काम भइ नै रहेको छ । अस्थायी बासस्थान निर्माणका लागि कार्यविधि र नियमावली संशोधन गरेर ५० हजारसम्म दिने भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको छ ।”

उनले विपद् व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको औँल्याउँदै भने, “विपद व्यवस्थापनमा सबैको धारणामा एकरुपता छैन । समन्वय नमिल्दा अप्ठ्यारो पनि भएको छ ।” 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बाढीपहिरो, आगलागी, डढेलोलगायत प्राकृति प्रकोपका सूचना प्रूवाह गर्नका लागि रेडियो, टिभी, सामाजिक सञ्जालबाट स्थानीय भाषामा सूचना प्रवाह गर्दै आइरहेको जनाए ।  

उनले भने, “हटस्पट सेन्टरमा गएर हामीले तालिम पनि दिएका छाँै । विपद् संवाद पनि गरिरहेका छौँ । पोर्टेबल फायर पम्पहरु हरेक वडा वडाले किन्न सक्छन् त्यो त्यति महँगो पनि हुँदैन । यसले आगलागीका घटनामा न्यूनीकरण ल्याउन सक्छ । दमकल किनिएका छन् तर त्यसको मर्मत सम्भारमा ध्यान दिइँदैन ।”