काठमाडौँ, फागुन ।  चार दिनसम्म चलेको नेपाली कांग्रेस बैठकमा चार वर्षपछि हुने चुनावमा दलीय गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुद्दा बढी चर्चा र बहसको बिषय बन्यो ।  

यस बिषयमा बैठकमा बृहद् छलफलसँगै पार्टीभित्र ध्रुवीकरण पनि बढायो ।  तापनि कांग्रेस महासमिति बैठकले भने यस बिषयमा कुनै निर्णय लिएन । बैठकले निर्णयको जिम्मा केन्द्रीय कार्यसमितिलाई दियो । 

दलभित्रका जानकार भने सत्ता समीकरणमै तलमाथि पर्ने भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले नै गठबन्धनको विषयलाई महासमिति बैठकबाट पारित गराउन नचाहेको बताए । जुन उद्देश्य पूरा भएको कांग्रेसभित्रका बिश्लेषक बताउँछन् ।

बैठकपछि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले महासमितिले सबै प्रस्तावमाथि आएका सुझाव समेटेर केन्द्रीय कार्यसमितिले अन्तिम रूप दिने भनेर एक मात्रै निर्णय लिएको सञ्चारकर्मीलाई बताएका छन । 

बैठकको निर्णयमा भने,  ‘बन्दसत्रमा प्रस्तुत प्रस्तावमा सहभागी सदस्यहरूबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएका छन् । प्राप्त सुझावहरूका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिने गरी तीनवटै प्रस्ताव महासमितिको यो बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गर्दछ,’ बिहीबार सम्पन्न बैठकपछि जारी निर्णयमा उल्लेख छ ।

 कान्तिपुर दैनिक लेख्छ, महासमितिमा प्रस्तुत सबै दस्ताबेजमा उल्लिखित विषयहरू केन्द्रीय कार्यसमितिले अन्तिम रूप नदिएसम्म पारित भएको मान्न नसकिने उपसभापति खड्काको भनाइ थियो । 

महासमितिमा खड्काले नीति, महामन्त्री गगनकुमार थापाले सांगठनिक, अर्का महामन्त्री विश्‍वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।ती प्रस्तावमाथि बुधबार समूहगत छलफल भएको थियो । 

छलफलबाट आएको निष्कर्ष बिहीबारको बैठकमा प्रदेश सभापतिहरूले सुनाएका थिए । भविष्यमा कुनै पनि चुनावमा अन्य दलसँग गठबन्धन नगर्ने महामन्त्रीको प्रस्तावको विपक्षीमा केही प्रदेशका सभापतिहरूले बोल्दा बैठकमा नाराबाजीसमेत गरे ।

खड्काअघि बोलेका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शासकीय नेतृत्वमा पुगेकाहरूले कति समयसम्म सत्तामा बस्ने भन्नेबारे महासमितिबाट ‘एक्जिट पोलिसी’ पारित भएको जानकारी गराएका थिए । 

शर्माले आफ्नो–आफ्नो समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनमा एउटै व्यक्ति राष्ट्रपतिमा एक पटक, प्रधानमन्त्रीमा दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटक मात्रै बन्न पाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । 

अबका चुनावदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमै उम्मेदवार छनोटको विधि प्राइमरी निर्वाचनबाट हुने गरी ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ को प्रावधानसमेत पारित भएको शर्माले जानकारी गराएका थिए ।

यी सबै प्रस्ताव महासमितिले पारित गरेको बोलेपछि खड्काले खण्डन गर्दै महासमितिले प्रस्तावका सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय नलिएको जानकारी गराएका हुन् ।

प्रस्ताव पेस गर्नुअघि भएजस्तै चुनावी गठबन्धनको विषयलाई महासमितिबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारेमा समापनअघि पदाधिकारीहरूबीच लामो रस्साकसी भएको थियो । 

थापाले महासमितिबाटै गठबन्धनको विषयलाई पारित गराउन चाहेका थिए तर यसले थप विवाद बढ्ने र समय लम्ब्याउने देखेपछि उनी हच्केका हुन् । 

महासमितिमा प्रस्तुत सबै प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जर्नसहित अन्तिम रूप दिने निर्णय गरेपछि चुनावी गठबन्धनको विवादको विषय अब फेरि केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रवेश गर्ने भएको छ, जहाँ देउवाको पक्षमा दुईतिहाइ सदस्य छन् ।

महामन्त्री थापाले भने विगतमा पनि महासमिति बैठकबाट पारित प्रस्तावलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिने अभ्यास भएको भन्दै आफ्नो प्रस्तावमा तलमाथि हुन नसक्ने बताए ।‘मैले प्रस्तावमा ‘प्रिइलेक्सन एलायन्स’ गर्नु हुन्न भनेको छैन । 

कांग्रेस आफ्नै तागतमा एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ र रूख चिह्नमा मात्रै भोट हाल्नुपर्छ भनेको छु । यो लाइन कुन कांग्रेस हुँ भन्नेले हटाउन सक्छ रु माओवादीले विधान सम्मेलनमै ०८४ को चुनावमा एक्लै लड्ने भनिसक्यो । 

त्यही भएर मैले कांग्रेस हुती भएको पार्टी हो कि होइन भनेर प्रश्नसमेत गरेको हुँ,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने भए पनि मेरो प्रस्तावमा परिमार्जन गर्ने कुनै ठाउँ छैन ।’

देउवाले महासमिति बैठकबाट गठबन्धन दायाँ–बायाँ नहुने सन्देश दिएका छन् । ‘वर्तमान गठबन्धनको सरकारलाई सहयोग र प्रोत्साहन गर्नु सत्ता घटकको हिसाबले कांग्रेसको दायित्व हो, कांग्रेस सत्ताको प्रमुख घटक भएकाले निरन्तर रहन्छ,’ देउवाको भनाइ थियो । 

उनले महासमितिका सुझावलाई मध्यनजर राखेर आगामी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट पार्टीका नीतिका विषयमा निर्णय लिने बताएका छन् । माओवादीसँग सत्ता गठबन्धनप्रतिको संशय मेट्न बैठकबाट पनि सम्बोधन गरिएको छ ।

‘कांग्रेसको महत्त्वपूर्ण उपस्थितिसहित निर्माण भएको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिई वर्तमान सरकारमार्फत भ्रष्टाचार, बेथिति र विसंगतिका विरुद्ध वैधानिक रूपमै अभियान सञ्चालन गरी सुशासन र राष्ट्रिय सदाचार पद्धति स्थापित गर्न सम्पूर्ण रूपले कृतसंकल्पित रहने अठोट गर्दै,’ कांग्रेस महासमितिपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘अर्थतन्त्रमा देखिएका विविध समस्या र चुनौतीहरूलाई समाधान गर्ने जिम्मेवारी बोध गर्दै, मुलुकमा विद्यमान सबैखाले सामाजिक एवं जातीय, क्षेत्रीय तथा लैंगिक विभेद र हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछ ।’

महासमितिले जारी गरेका निष्कर्षमा तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने, किसान, सहकारी बचतकर्ता, मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरूले भोग्दै आएका पीडालाई अभिलम्ब समाधान गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरिएको छ । 

संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरेर सनातन हिन्दु राज्य राख्नुपर्ने माग राख्दै कांग्रेसका ४२ जना केन्द्रीय सदस्यसहित एक हजार बढीले हस्ताक्षर सभापतिलाई बुझाएका थिए ।

संस्थापन पक्षमै रहेका कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले पार्टीलाई एक्लै लडेर बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउनुपर्ने बताएका थिए भने सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौरले गठबन्धन गर्दा त यस्तो दुर्दशा छ, नगर्ने हो भने के होला भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।