काठमाडौँ, साउन । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक सोमबार साँझ बस्यो । सो बैठकले देशको समसामयिक परिस्थितिबारे छलफल गरेको छ । छलफलमा बिशेषतः संसद अबरुद्धबारे बिशेष छलफल भएको एक नेताले बताएका छन । 

खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले माग गरे अनुसार सुन काण्डको विषयमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न आबश्यक नरहेको पनि  निर्णय गरेको बताएका छन ।  

गठबन्धनको बैठकले छलफल गर्दै भन्यो, 'जारी छानबिन रोक्न र प्रकरणलाई विषयान्तर गर्न आयोग गठनको विषय बाहिर ल्याइएको निष्कर्ष  छ ।' 

बैठकले संसद्‌को अवरोध खुलाउने बिषय महत्वपूर्ण रहेको र कसरी हटाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।  यस बिषयमा सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले पनि राष्ट्रपति समक्ष यसको भूमिका खेलिदिनुपर्‍यो भनेका छन । 

'विगतमा लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा ५७ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध भएको थियो, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भने‚  त्यसको अवरोधको नेतृत्वकर्ता म पनि हुँ । '

केही दिनसम्म मजा नै भए पनि केही दिनपछि सरकारले वार्ता पनि गरेन‚ माग पनि छाड्न मिल्दैन । पछि चिसै पानीले नुहाउनुपरेको थियो । उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बन्दैन । सञ्चारकर्मीर्लाइ जानकारी दिए । 

यसअघि सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले पनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट भइरहेको अनुसन्धान जारी राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

एमालेले भने सुन काण्डलाई छानबिन गर्न न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

सत्ता गठबन्धनका एक नेताले भने, यस्ता छानबिन यसो गर्दै गर्दै तुहाउन चाहन्छ एमाले । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमका पनि एमालेका ओलीले जबरजस्ती गरेर कमजोर बनाए । 
 विषयान्तरका लागि आयोग गठनको विषय ल्याएको आफूहरूले निष्कर्ष निकालेको पनि उपाध्यक्ष पाण्डेले बताए ।  

उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग अहिलेको छानबिनलाई रोक्नु र विषयान्तर गर्नु हो भन्ने बैठकको निष्कर्ष रह्यो‚ पाण्डेले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने ।

त्यसैगरी बैठकमा सुन तस्करीमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको नाम जोडिएको विषयमा पनि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी गराएका थिए । 

'उहाँको संलग्नता फोन सम्पर्क मात्रै हो कि कति हो ? फोन सम्पर्क मात्रै संलग्नता हो कि अन्य पनि भनेर गृहमन्त्रीसँग कुरा राख्यौं,' पाण्डेले भने‚ ‘उनले यो विषयमा छानबिनको प्रक्रियामा रहेको बताए । 'यो छानबिन टुंगिएको छैन । छानबिन एउटा प्रक्रियामा पुगेपछि मात्रै केही बताउन सकिन्छ भनेर भने ।'

बैठकमा गौर हत्याकाण्डमा सरकार र आन्दोलनकारी समूहबीच भएको सहमतिको विषयमा पनि छलफल भएको पाण्डेले बताए  ‘गौर हत्याकाण्ड विषयमा चारवटा प्रतिवेदन रहेछन्‚ त्यसको फरक(फरक रिजल्ट छ ।  

मानव अधिकार आयोगले एउटा भनेको छ‚ अरु प्रतिवेदन फरक छन्,' उनले भने‚ 'गौर हत्याकाण्डमा मारिएका व्यक्तिहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने राहत पाइसकेका छन् । शहिद घोषणा पनि इसकेको छ । त्यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने भयो ।'

२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइसमिल चौरमा माओवादी र तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरमबीच भएको हिंसात्मक घटनामा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।  उक्त काण्डमा संलग्न रहेका दुवैपक्ष सत्ता गठबन्धनमा छन् ।