सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
“प्रमाणीकरण नभई रहे बसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्था अनुसार क्रियाशील हुन्छ ?”
सोमवार , बैशाख २५, २०८०
काठमाडौँ, बैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिसमक्ष आएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व के हुन्छ भनी कानूनविद्हरूसँग छलफल र परामर्श गरेका छन । राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा आइतबारदेखि कानूनविद्हरूसँग छलफल प्रारम्भ गरेका हुन ।
आज उनले नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग दुई / दुई पटक सार्वभौम संसद्ले पारित गरेर आएको विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभइसकेपछि जहिले सुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन भनी जिज्ञासा राखेका थिए ।
साथै उनले यदि त्यसरी मिल्ने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो, ब्यँताउने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो भनी सुझाव माग्नुभएको राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिएका छन ।
“प्रमाणीकरण नभई रहे बसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्था अनुसार क्रियाशील हुन्छ ?”, राष्ट्रपति पौडेलले कानूनविद्हरूसँग भने, “यो विधेयकले संसद्मा पुनः प्रवेश पाउने हो भने वा राष्ट्रपतिले यही रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो भने संविधानको कुन व्यवस्था अन्तर्गत गर्न पाइने हो ?”
यदि संविधानमा कुनै कुरा स्पष्ट छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलन अनुसार के के गर्दा हुने हो, दुई÷दुई पटक संसद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष आएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था के हो भनी उनले जिज्ञासा राखेका थिए ।
विधेयक पद्धति र प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत भइसकेपछि प्रमाणीकरण गर्नु वा नगर्नु राष्ट्रपतिको खुसी हो भने संसद्को सार्वभौमिकताको प्रश्न कहाँ जान्छ भन्ने उनको जिज्ञासा थियो ।
राज्य व्यवस्थाको अवस्था र स्थिति के हुन्छ र यसमा संवैधानिक बाटो के हो खुलाउन आग्रह गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले शक्ति पृथकीकरणमा कार्यपालिकाले विधेयक संसद्मा पेस गरिसकेपछि यो बेला संसद्को विशेषाधिकार के हुन्छ भनी सुझाव मागेको प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले बताए ।
छलफलमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बारको वीरगञ्ज सम्मेलनको घोषणापत्रमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हुँदा व्यापक छलफल गरी राष्ट्रपतिलाई सुझाउने बताएका थिए ।
यसैगरी, सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशङ्कर निरौलाले भने यस विधेयकको अस्तित्व नभएको र विधेयक मरिसकेको भनी सुझाएका थिए । विधेयकका रूपमा संसद्बाट आएको खण्डमा मात्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने उनको भनाइ थियो ।
