काठमाडौँ, चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तीन महिनामै सातौं पटक मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्दै छन् । सहयोगी दलहरूमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमोर्चाबाहेका ९ दललाई समेटेर आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागिएको हो ।
सरकारमा सहभागी हुने दलमध्ये काग्रेस ८, एस र जसपा २–२, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, नेसपा र आजपा १–१ मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने भएका छन् । यसअघि नै सरकारमा रहेका माओवादीले ५ र जनमतले १ मन्त्रालय पाएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग विभिन्न चरणको छलफल तथा दलहरूले सरकारमा सहभागी हुने नामावलीको तय गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदैछ । प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले भने, ‘ शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ । ’
प्रधानमन्त्रीले बिहीबार पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत अध्यक्ष सीके राउत, लोसपाका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी, नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलगायतसँग छलफल गरेका थिए ।
सहमतिलाई शुक्रबार बिहानसम्म अन्तिम रूप दिएर अपराह्न नयाँ मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउने तयारी रहेको छ । ‘दिउँसो ३ देखि ४ बजेसम्मलाई शपथको समय तय गरिएको छ,’ एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले सञ्चारकमीलाइ जानकारी गराए ।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले उपप्रधानसहित रक्षामन्त्री बनेर सरकारमा दलको नेतृत्व गर्ने भएका छन् । अर्का उपसभापति धनराज गुरुङ सामान्य प्रशासनमन्त्री बन्दै छन् । कांग्रेस सभापति देउवाले प्रकाशशरण महतलाई अर्थमन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छन् ।
रमेश रिजाललाई परराष्ट्र, एनपी साउदलाई सहरी विकास, सीता गुरुङलाई भूमि व्यवस्था, डिगबहादुर लिम्बूलाई न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिला र मोहनबहादुर बस्नेतलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बनाउने तयारी छ ।
गुरुङ र लिम्बू शेखर कोइराला पक्षका हुन् । कोइराला पक्षले तीन मन्त्रालय नपाए नाम नदिने चेतावनी दिएको छ । त्यसैले सहमति जुटाउनुपर्ने परिस्थिति बने प्रस्तावित केही नाम परिवर्तन हुन सक्ने एक नेताले बताए ।
पटक–पटक मन्त्री भएकालाई नै फेरि पनि अवसर दिन खोजिएको भन्दै कांग्रेसका केही नेताले गुनासो गरिरहेका छन् । नयाँ–पुराना, क्षेत्र र समावेशितालाई समेत ख्याल गरेर मन्त्रीहरूको नाम पठाउन उनीहरूले सभापति देउवालाई सुझाएका छन् ।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि राम्रो काम गर्नसक्ने र जनमतलाई समेत ख्याल गरी मन्त्री बनाउन नेतृत्वलाई सुझाएका छन् ।