काठमाडौँ, माघ ।  गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चेतावनीसहित प्रधानमन्त्री दुई दिनको समय दिएको छ ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने नदिने अडानमा छन ।  
नेकपा एमालेका अध्यक्ष के पी शर्मा ओली भने रविलाई नै गृह दिलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै  भेटेर  दवाव दिईरहेका छन । गत आमनिर्वाचनमा नेपालको वैधानिक नागरिकता बिना प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका सबै सार्वजनिक पद सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि गठबन्धन सरकारमा खिचलो उत्पन्न भएको हो । 
सर्वोच्चको फैसलालगत्तै नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका लामिछानेलाई गैरसांसदका रूपमा मन्त्री बनाउने कि नबनाउने र गृह मन्त्रालय दिने कि नदिने भन्ने विवादले गठबन्धनबीच बिबाद उत्पन्न भएको हो । 
यस बिषयमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिहीबार पार्टी बैठकमा गृह मन्त्रालयकै कारण गठबन्धन जोखिममा पर्नसक्ने संकेत गरेका थिए । 
स्थायी कमिटी बैठकमा दाहालले रविकै विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडानका कारण गठबन्धनमा समस्या भएको ‘ब्रिफिङ’ गरेको एक सदस्यले बताए । 
‘पहिला सहमति गर्दा गृहमन्त्री रविजीलाई दिएको हो, उनको पार्टीलाई होइन । प्रधानमन्त्री माओवादीले पाएकाले मैले पार्टीबाट अर्को कुनै नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छु, तपाईंहरू मान्नुहुन्छ भनेर मैले केपीजीलाई सोधेको थिएँ, उनले त्यस्तो त मिल्दैन भने, ’ दाहाललाई उद्धृत गर्दै ती स्थायी कमिटीका सदस्यले बताए ।

उनले भने, ‘तर लगत्तै विराटनगर गएर उनले नै गृहमन्त्री रविलाई नै बनाउनुपर्ने बताएकाले ओलीजी समझदारी कायम गर्नेतिर भन्दा पनि बिगार्नेतिर लाग्नुभएको  प्रष्ट भएकाले  अहिलेको अवस्थामा रविजीलाई गृहमन्त्री बनाउन सकिन्न भन्ने प्रस्ट छ ।’
एमाले अध्यक्ष ओलीले बिहीबार विराटनगरमा पूर्वसहमति अनुसार गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाटै हुने बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा गृह मन्त्रालय लामिछानेलाई दिन दबाब दिइरहेको स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहाल भने गृहमन्त्री लामिछानेलाई नदिने अडानमा कायमै छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म र दोहोरो राहदानीसम्बन्धी विवादको कानुनी निरूपण नभएसम्म लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन नसकिने तर्क  प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छ र पार्टी बैठकमा पनि त्यही कुरा भएको जनाइएको छ । 
सरकार छाड्ने चेतावनी दोहोर्‍याउँदै आएको रास्वपाले बिहीबार राति केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक गरेर गृह मन्त्रालयका विषयमा निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई दुई दिनको ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ । 
गृह मन्त्रालयका विषयमा निर्णय नआइरहेका बेला सरकारबाट बाहिरिने–नबाहिरिने निर्णय गर्न रास्वपाले बिहीबार साँझ केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक राखेको थियो । 
गृह मन्त्रालयको अडानबाट पार्टी पछि भने नहट्ने प्रवक्ता ढकालले बताएका छन । 
रास्वापाको निर्णय  ‘गृह मन्त्रालय हाम्रो पार्टीले पाएको जिम्मेवारी हो । पार्टीबाट व्यक्ति पठाउने भन्ने कुरा पार्टीको निर्णयको अधिकार हो । अन्य व्यक्ति वा पार्टीले यो मान्छे पठाउनुपर्छ भन्ने होइन,’ उनले भने । रास्वपाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक पनि माग गरेको  उनले बताए ।