आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
बिहिवार , भाद्र २, २०७९
काठमाडौँ, भदौ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नगारिकता विधेयक फिर्ता गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान मिचिएको कुरा उल्लेख नगरेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक र राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको सन्देशमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा गृहमन्त्री खाँणले भने, 'राष्ट्रपतिको सन्देशमा नेपालको संविधान यो विधेयकले पालना गरेन भनेको छैन । यहाँनेर संविधान मिच्नुभयो भनेको छैन ।' संविधानको आधारशीलामा टेकेर नै नागरिकता विधेयक ल्याएको र त्यसमा राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको कुनै आधार नदेखाएको बताएका हुन् ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन संसदीय प्रक्रिया अनुसारनै वर्तमान सरकारले फिर्ता लिएको पनि गृहमन्त्री खाँणले बताए ।
'हामीले औपचारिकरूपमा राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन र नागरिकता विधेयक औपचारिक रूपमा संसदीय अभ्यासअनुसार फिर्ता लियौं । कसैलाई आरोपित गर्न चाहन्न । त्यो प्रतिवेदन पेस गरेको भए हुन्थ्यो, तत्कालीन सरकारले ।
उहाँहरूले त्यसलाई अगाडि बढाउनुभएन । त्यतिखेर के कारणले अगाडि बढाउनुभएन त्यतातिर जान्न,' उनले भने, '२०७८ जेठ ९ गते अध्यादेश जारी भयो ।
त्यो अध्यादेश ल्याउँदा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनको आधारमा अध्यादेश ल्याएको भए हुन्थ्यो नि ! राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनलाई संसद् छैन कसरी पारित गर्ने भनेर अध्यादेशका रूपमा ल्याएको भए हुन्थ्यो नि !
तर अध्यादेश ल्याउने बेलामा २०७५ सालमा ल्याएको विधेयकमा टेकेर ल्याउनुभयो, राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदनलाई इग्नोर गर्नुभयो । त्यो जवाफदेहिता तत्कालीन सरकारको थिएन ?'
नयाँ सरकार बनेपछि राज्यव्यवस्थाको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने वातावरण नभएको र त्यो एमालेका कारण नै भएको गृहमन्त्रीको भनाइ थियो । 'हामी सरकारमा आएपछि सदनमा ल्याएर त्यो प्रतिवेदनलाई ल्याएर सहजतापूर्वक छलफल गर्ने वातावरण नै भएन । साथीहरू यहाँ उभिनुहुन्थ्यो र छलफल भएन,' उनले भने ।
गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता ऐन, २०६३ सर्वसम्मतिले बनेको स्मरण गराए । त्यतिबेलाका ७ मध्ये ६ दल रहेको सरकारले उक्त ऐन बनाएको गृहमन्त्रीको भनाइ थियो । 'नागरिकता ऐन, २०६३ निर्माण गर्नका लागि नेमकिपा बाहेक ६ दल हामी थियौं ।'
