बुधवार, कार्तिक १९ गते २०८३
बुधवार, कार्तिक १९ गते २०८३
'समितिले प्राप्त प्रमाणका आधार अध्ययन तथा बिश्लेषण गर्दा बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष'
शुक्रवार , श्रावण १३, २०७९
काठमाडौं, साउन । चालू आवको बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउँने तयारी गरेको छ ।
समितिका सदस्य सचिव सुरेन्द्र अर्यालले आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउने सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका छन । त्यसका लागि सभामुखसँग समय मागिएको उनले बताए ।
प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिन बिहीबार दिनभर समितिको बैठक बसेको थियो । विशेष समितिले प्राप्त प्रमाणका आधार हेर्दा बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदले भने समितिको निष्कर्षमा फरक मत राखेको जनाईएको छ ।
छानबिनको क्रममा समितिले तत्कालीन मन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, बजेट निर्माणमा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारी लगायत विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको डिलिट भएको भनिएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गराएरसमेत अध्ययन गरिएको थियो । तर समितिले अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको पुष्टि गर्न भने सकेन ।
संसदमा बजेट पेश गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गराएको समाचार सार्वजनिक भएपछि गत असार २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले ११ सदस्यीय छानबिन विषेश समिति गठन गरेका थिए । त्यसलगत्तै अर्थ मन्त्री पदबाट शर्माले राजीनामा दिएका थिए ।
समितिलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो । तोकिएको समयभित्र काम नसकेपछि प्रतिनिधिसभाले सात दिन समय थप गरेको थियो । समितिको अन्तिम म्याद बिहीबार सकिएको छ ।
