अमेरीकाकाे निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुसार एमसीसीसँग स्वतन्त्र सम्झौतामार्फत बिद्युत उत्पादन तथा बिक्री बितरण गर्न एमसीसी प्रोजेक्टमा, अन्तराष्र्टि«य निजी ब्यापारी कम्पनी आउन पाउने कुरा त प्रष्ट लेखियो । तर, एमसीसी ट्रान्स्मिसन लाईनबाट बिदेशतिर बिक्री गर्न लगिने बिद्युतको स्वामित्व अन्तर्राट्रिय ब्यापारी कम्पनीको हिस्सा कति र नेपाल सरकारको कति हुने दस्तावेजमा लेखिएको छैन ? अनि एमसीसी ट्रान्स्मिसन लाईनबाट बिदेशतिर बिद्युत बिक्री गर्दा नेपाली कर कानुन नलाग्ने कुरा  लेखियो । यो कस्को स्वार्थको निम्ति लेखियो ? भन्ने प्रश्नहरु छन । जसले धेरै शंकाहरु जन्माउन सक्दछ । जस्मा : 

एमसीसीको बोर्ड अफ डाईरेक्टर्सको अधिकार  ः
अमेरीकी परराष्ट्रमन्त्री (जसलाई स्टेट सेक्रटरी भनिन्छ) अध्यक्ष र अर्थमंन्त्री उपाध्यक्ष रहने अमेरिकी एमसीसी कर्पोरेसन बोर्डको बहुमत सदस्य निजी क्षेत्रका अमेरिकन ब्यापारी ‘बिलिनियर्स’ हरु राखिने ब्यावस्था छ ।

सम्पूर्ण निर्णय अधिकार एमसीसी केन्द्रिय बोर्ड आफैले राखेको हँुदा गरीब वा बिकासोन्मुख देशमा अमेरिकन ब्यापारीको लगानी स्वार्थ सुरक्षित बनाउन यो ब्यवस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

एमसीसी प्रोजेक्ट कार्यन्वयनमा परेका बिकासोन्मुख देशमा स्थापना गरिएका एमसीए वा कार्यान्वयन ईकाई एकाउन्टहरुमार्फत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रभाव पार्ने एजेन्ट वा कर्मचारी राखिएको भएता पनि कार्यान्वयन र लिएजो अधिकारबाहेक अन्य निर्णय अधिकार दिईएको  छैन, नेपालमा पनि त्यही अवस्था हो ।

एमसीसी अवधारणा र तीन खम्वे रणनीति ?
एमसीसी  सन् २००१ मा अमेरिकी ट्वीन टावरमा आत्मघाती हवाई आक्रमणपछि तत्कालिन अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टीको बुस सरकारले  ल्याएको हो । अमेरिकी सरकारले आफ्नो बिदेश नीतिको पुनः समिक्षा गर्दै आफ्नो प्रभुत्व जन्माउन नयाँ रणनीति अन्तर्गत एमसीसी अवलम्वन गरेको थियो ।

नयाँं अन्तर्राष्ट्र्र्रिय सम्बन्ध र सहयोगको वातावरण देखाई स्वार्थ अनुकुल लान योजना कार्यक्रम देखाई   तीन खम्बे रणनीतिको अवधारणा ल्यायो ।  जुन विभिन्न स्वार्थका बुँदा रमखेर  रणनीति सार्वजनिक गरियो । ती, तीन खम्बाहरु के छन र तिनले के अर्थ राख्दछन त ? 

पहिलो  :  अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा (अमेरिका फस्ट),
दोश्रो  ः  स्मार्ट कुटनीतिक सम्बन्ध । र,
तेश्रो   :   नौलो प्रकारको, निजी क्षेत्र समाबेश गराईएको (ईनोभेटिभ) अन्तर्राष्टिय आर्थिक सहयोग रहेका छन ।

एमसीसी र ईन्डोपेसिफिक रणनीति ?
अमेरिकाको उद्योगधन्दा, ब्यापार,  ब्यवसाय, राजनीतिले खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक बजारीकरणको नीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने, आर्थिक शक्तिको बलमा सिन्डीकेट प्रथाद्वारा पुँजीवाद, दलाल पुजीवादको संरक्षण गर्ने गरेको प्रष्टरुपमा देखिन्छ । साथै यो नीतिको अवलम्वन एमसीसी प्रोजेक्टमा प्रतिविम्वित छ ।

एमसीसीको तीन खम्बे रणनीतिमध्ये ‘अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ पहिलो प्राथमिकता परेको हुँदा, एमसीसीको दोश्रो खम्वा स्मार्ट कुटनीति र तेश्रो खम्वा, नया स्वरुपको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग, सहकार्य पनि स्वत सैनिक गठबन्धन वा ईन्डोपेसिफिक रणनीतिसँग आवद्ध छ, जुन परियोजना अन्तर्गत रहेर परिचालन गरिन्छ, यो त्यही हो । 

अमेरिका – चीन आपसी द्वन्द :
अमेरिका –चाईना आपसी द्वन्द बढ्दै गएको, एमसीसी प्रोजेक्टमा बाधा अवरोध पुगेको वा चिनियाँ हस्तक्षेप भएको बहानामा अमेरिकी र भारतीय सैनिक गठबन्धन, एमसीसी प्रोजेक्ट सुरक्षाको नाममा  प्रबेश गर्ने  सोच र रणनीति यसमा छ । जुन आवश्यक देखाएर प्रबेश गराईन्छ, त्यो सम्भावना छैन भन्न सकिन्न ।
अमेरिकी र भारतीय सैनिक गठबन्धन नेपाल प्रबेश गरेको खण्डमा, ‘फ्रि तिब्बत’ गतिबिधिलाई सहयोग गर्न र चाईनाबिरुद्ध गतिबिधिको रुपमा चाईनाले अर्थ लगाएर नेपाल लडाइँस्थलमा परिणत हुने सम्भावना रहन्छ भन्ने तर्कलाई सिधै नकार्न सकिन्न । जुन अहिले चीनले अब्जेशन जनाइराखेको छ । 

आर्थिक स्रोत साधनको बिश्वब्यापी प्रतिस्पर्धाभित्र एमसीसी :
धन सम्पत्ती वा आर्थिक हैसियत् नै भौतिक बिकाश, सुख, समृद्धि र शक्तिको स्रोत मान्दै, पुँजीवादी ब्यवस्था, निजीकरण र खुल्ला बजार नीतिको वकालत गर्दै आर्थिक शक्तिमा आधारित संस्थागत सिन्डीकेट प्रणालीको साथ साथै अर्थ शक्तिको दुरुपयोग (कमिशन प्रोत्साहन, ईन्सेिन्टभ, भत्ता, गिफ्ट ब्राइव, रिम्युनरेसन आदि) बाट अनुकूल ऐन, कानुन निर्माण गर्दै बिश्व बजार तथा प्राकृतिक स्रोत साधन कप्जा गर्दै थप मुनाफा, आर्थिक बृद्धि गर्दै जाने नीति अमेरिकाले अवलम्वन गर्ने गरेको पाईन्छ । अमेरिका, बिश्व अर्थ ब्यावस्थामा शक्तिशाली देश बन्ने लक्षमा अडिग देखिन्छ ।
यसै काराणले बिश्वभरिको कुल आर्थिक सम्पत्तीको (टोटल फिनान्सियल एसेट)को ३९ प्रतिशत अमेरिका, एक्लो देशले मात्र कप्जा गरेको छ । बिश्व आर्थिक शक्तिमा चाईनाले अमेरिकालाई द्रूत गतिमा पछ्याई रहेको कारणले पनि दुई देशबीच हाल प्रतिस्पर्धा चलिरहेको प्रष्ट देखिएको छ । अमेरिकाले आफ्नो देशका जनताको लगानीको असुरक्षा भएको भन्ने बहनामा सुरक्षाका नाममा सैनिक  प्रबेश गराउने आधार तयका साथ  परियोजनाको कल्पना गरिएको पाईन्छ । यदी त्यसो भएमा  अमेरिका तथा चीनकाबीच सुरक्षाको बहाना देखाएर एक अर्काबीच द्धन्द निम्तिने  खतरा यसले बढाउँछ ।