कठमाडौँ, कात्तिक ।  एमालेभित्र कायम शक्ति समीकरण र विवाद नियाल्दा अध्यक्ष ओली आफू शक्तिशाली भएको दावी गर्दै आएका छन । र आफ्नो दलभित्र अहमता प्रदर्शन र निर्देशित निर्णय गरेर आफू शक्तिशाली  र सर्बेसर्वा भएको प्रदर्शन गर्ने गरेका छन । 
उनले जति र जे गरे पनि यो अहिलेको  एमाले पार्टी पनि नेकपाकै निरन्तरता जस्तो बन्न बन्नपुगेको छ । किनभने नेकपामा जस्तै अहिले पनि एमालेका दुई समूह (ओली र पूर्व माधव) र माओवादीको लिगेसी कायमै छ, शक्ति संघर्ष उत्तिकै चलिरहेकै छ ।
त्यसबेला माओवादी लिगेसीको नेतृत्व प्रचण्डले गर्थे भने एमालेभित्र ओली इतर समूहको नेतृत्व माधव नेपाल गर्थे । अहिले प्रचण्ड र माधव नेपाल त एमालेमा छैनन ।  तर उनीहरूको लिगेसी बोक्ने समूहले त्यहाँ आफ्नो दावा देखाईसकेको छ  ।

संगठनभित्रको संकटको संरचना उस्तै रहे पनि ओलीले शक्ति भने अकल्पनीय तरिकाले गुमाएका छन् । नेकपा हुँदा ओली संसद्मा ६४ प्रतिशत सांसद् (१७४ जना) का नेता थिए । पहिले वाम गठबन्धन र पछि नेकपा नेतृत्व सरकारका प्रधानमन्त्री बने । ५८ वर्षपछि एकताबद्ध बनेको शक्तिशाली पार्टीका अध्यक्ष ओलीसँग पाँचवर्ष सरकार चलाउने जनादेश थियो ।
सातमध्ये ६ प्रदेशमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार थियो । प्रदेश–२ मा तत्कालीन समाजवादी पार्टी, नेपाल (३०) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (२५) सांसद सहितको सरकार बनेपनि सवैभन्दा ठूलो दल नेकपा नै थियो । यो प्रदेशमा नेकपासँग ३२ सांसद थिए । ७५३ मध्ये चारसय भन्दा बढी स्थानीय सरकार थियो ।
ऋोलीले शक्तिको अधिकतम प्रयोग गरे तर दल र सरकारमा सन्तुलन मिलाउन भने सकेनन् । उनले नेकपाको आन्तरिक संकट हल गर्नतिर नभई संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटन गर्नतिर लागे ओली ।  अन्ततः नेकपा विभाजित भयो । 
अदालतमा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउनेतर्फ पनि आफै लागे । अदालतले साथ दियो । सेना, प्रहरी, अदालत, अख्तियार जस्ता राज्य सञ्चालनका क्षेत्रमा शक्तिको प्रभाव देखाई आफ्नो बसमा राख्न थाले । त्यसपछि मनपरी निर्णय गरे । फलतः यस्ता सबैभन्दा ठूलो अदृश्य शक्ति लाग्यो उनको तानाशाही शैलीबिरुद्ध । अन्ततः सकिने लाईनमा पुगे । आउने आम निर्बाचनले यिनको हैसियत पनि देखाउने लाईनमा छ । 
अहिले ओली विपक्षी दलका नेता छन् भने संघसहित सातै प्रदेशमा पाँच दलीय गठबन्धन सरकार  बनिसकेको छ ।  माओवादी केन्द्र छोडेर ओलीलाई साथ दिनेभन्दा धेरै ठूलो गुणामा एमाले छोड्ने नेताको संख्या छ । 
२३ प्रतिनिधिसभा सदस्य, आठ राष्ट्रियसभा सदस्य, ५३ प्रदेशसभा सदस्य, ५५ केन्द्रीय पार्टी केन्द्रीय सदस्य, १ हजार ४०० बढी जनप्रतिनिधिले एमाले छोडेर एकीकृत समाजवादी रोजे । लामो समय एमाले नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहित पार्टी संस्थापकले ओलीलाई छोडेका छन् ।

एमाले छोड्ने जनप्रतिनिधिको पद सुरक्षित छ भने संघ र प्रदेश सरकारमा सहभागी छन् । तर माओवादी छोडेर एमाले आएका जनप्रतिनिधि पदमुक्त भइसके । पार्टी एकताबद्ध, अनुशासित र गतिशील बनेको दावीसहित ओलीले निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने दावी गरिरहे पनि आगामी दिन पनि सजिलो देखिदैन ।

पार्टीभित्रको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन मिलाउनै सकस परिरहेका ओलीले पाँच दलीय गठबन्धनकै कारण पदच्यूत हुनु परेको थियो । त्यो गठबन्धन कायमै रहने हो भने एमाले उम्मेद्वारलाई आउने निर्वाचन जित्न सजिलो अवस्था देखिदैन ।