वन क्षेत्र पुरानो अवस्थामा फर्काउने, डढेलो नियन्त्रण गर्ने र स्थानीय आदिवासी समुदायलाई सघाउनेलगायत कार्यका लागि १९. २ अर्ब खर्च गरिने

ग्लास्गो, कात्तिक । बिश्व जलवायु सम्मेलनले सन् २०३० भित्र बन बिनाश पूर्णतया रोक्ने निर्णय गरेका छन ।  कोप–२६ सम्मेलनमा मा सहभागी विश्वका सयभन्दा बढी देशका नेताले  सो निर्णयमा हस्ताक्षर गरी सो सहमतिमा पुगेका हुन ।  
स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आयोजित कोप–२६ को बैठकले सो बारे सहमति  गरी  बिश्वका सदस्य मुलुकलाई यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह पनि गरेको छ  ।  
पछिल्लो समय ब्राजिलको एमेजन वर्षावन विनाश हुँदै गएको छ । ब्राजिलले पनि सहमतिको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको जनाइएको छ । उक्त वाचा कार्यान्वयनमा ल्याउन खर्च हुने १९.२ अर्ब डलर सार्वजनिक तथा निजी कोषबाट समाविष्ट हुनेछ ।

जलवायु  विज्ञले पछिल्लो सो कदमको सगत पनि गरेका छन । बिज्ञले भनेका छन, सन् २०१४ मा पनि वन विनाश रोक्न  एउटा सहमति  गरिएको थियो। त। त्यो प्रभावकारी भएन ।  त्यसैले वचनबद्धता सार्वजनिक गरिनुभन्दा पूरा हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।

रूख काटेपछि पृथ्वीलाई तताउने कार्बनडाइअक्साइड ग्यास सोस्ने वनजंगल मासिने गर्दछ । जसले  जलवायु परिवर्तन हुन्छ । सम्मेलनको आयोजकका रूपमा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले मंगलबार कोप–२६ मा सम्बोधन गरेका छन् । उनले पृथ्वीमा रहेको वन जोगाउन तथा बढाउन एउटा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको बताए । ‘हामीले विनाशकारी वन फँडानी रोक्नै पर्ने भएको छ,’ जोन्सनले भने ।

क्यानडा, ब्राजिल, रुस, इन्डोनेसिया र कंगोले पनि सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेछन् । ती देशमा विश्वभरको ८५ प्रतिशत वन क्षेत्र पर्छ । १९.२ अर्ब डलरमध्ये केही रकम वन क्षेत्र पुरानो अवस्थामा फर्काउन, डढेलोसँग संघर्ष गर्न र स्थानीय आदिवासी समुदायलाई सघाउनका लागि खर्च गरिने जनाइएको छ । 

कान्तिपुर दैनिक लेख्छ, २८ देशले खाद्य पदार्थ तथा पाम तेल, सोया र कोकाजस्ता अन्य कृषिजन्य वस्तुको व्यापारमा वन विनाश हटाउने वाचा गरेका बीबीसीले जनाएको छ । त्यस्ता सामग्री उत्पादन गर्नका लागि रूख काटेर पशुपालन वा खेती गर्दा वन विनाश बढ्ने गरेको छ ।

त्यसैगरी, विश्वका ३० भन्दा बढी ठूला कम्पनीले वन विनाशलाई प्रश्रय दिने गतिविधिमा लगानी नगर्ने वाचा गरेका छन । सम्झौताको रकममध्ये १.५ अर्ब डलर कंगो बेसिनमा अवस्थित विश्वको दोस्रो ठूलो उष्ण प्रदेशीय वर्षावन संरक्षण गर्न खर्च गरिने जनाइएको छ ।

 ‘धेरै देशबाट वन विनाश अन्त्य गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता र त्यसका लागि उल्लेख्य आर्थिक सहयोग आउनु राम्रो समाचार हो,’ युनिभर्सिटी कलेज लन्डनका प्राध्यापक तथा जलवायु र वनसम्बन्धी विज्ञ साइमन लेवइसले भने । 
उनले अमेरिकाको न्युयोर्कमा सन् २०१४ मा पनि त्यस्तै वाचा गरिएको भए पनि त्यो वन विनाशको गति रोक्न असफल भएको बताए । विज्ञले नयाँ सहमतिले वर्षावनको भूमिमा उत्पादन हुने मासुलगायत सामग्रीको बढ्दो माग सम्बोधन गर्न समस्या पर्ने जनाएका छन् । अमेरिका र युरोपेली देशमा उच्च परिमाणमा मासु खपत हुँदै आएको छ ।

ब्राजिलको एमजन वर्षावनबारे अध्ययन गरेकी अर्की विज्ञ एना याङले ‘पछिल्लो सहमतिमा धेरै देश, पैसा र पात्र जोडिएका भए पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न हामीले आफूभित्रको राक्षसी प्रवृत्तिलाई सुधार्नुपर्ने’ बताइन् ।

‘कोप–२६ मा यो निकै महत्त्वपूर्ण कदम हो । वैश्विक तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा झार्नका लागि यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भनिन् । त्यस्तै, एमजन क्षेत्रमा बस्ने आदिवासी समुदायका लागि काम गर्ने एउटा संस्थासँग सम्बद्ध अभियानकर्मी टुन्टियक काटनले पनि सहमतिको स्वागत गरेका छन् । 
इक्वोडरको सुअर आदिवासी समुदायका सदस्य उनले आदिवासी समुदायले विश्वभरिको ८० प्रतिशत जैविक विविधता संरक्षण गरेका भए पनि विभिन्न जोखिम र हिंसा खेप्नुपरेको गुनासो गरे ।

सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने देशहरूमध्ये इन्डोनेसियाले सबैभन्दा बढी पाम तेल निर्यात गर्छ । यो तेल बिस्कुटदेखि सेम्पुसम्म प्रयोग हुन्छ । रुसको वन क्षेत्रले वार्षिक १ अर्ब ५० करोड टन कार्बन सोस्ने गर्छ । पृथ्वीका रूखमध्ये २० प्रतिशत रुसमा मात्रै छन् ।

ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोको शासनकालमा पृथ्वीको सबैभन्दा ठूलो वर्षावन एमजनको फडानी हुने क्रम तीव्र बनेको छ । २०२० मा एमजन वन क्षेत्र १२ वर्षयताकै बढी फँडानी भएको छ । तर यसको कार्यान्वयनका लागि बोल्सोनारो इमान्दार हुनुपर्ने देखिन्छ । सन् २०१४ मा वन फँडानी रोक्ने प्रतिबद्धताका लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा ब्राजिल र चीनले सहभागिता जनाएनन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ‘विश्वव्यापी वाचा पूरा हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको’ बताएका छन् । ‘अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको इच्छाशक्तिलाई एकत्रित गर्ने र उचित कदम चाल्नु नै हो,’ उनले भने, ‘हामीले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौं ।’ अमेरिकाले यसका लागि ९ अर्ब डलर खर्च गर्ने बाइडेनले बताए  । 
विभिन्न एजेन्सी