कठमाडौँ, भदौ । सम्झौतामा नै एमसिसिबाट प्राप्त हुने रकम सैनिक प्रयोजनाका लागि प्रयोग हुन नपाउने भनेर किटानी गरिएको छ । एमसिसिले सैनिक प्रयोगमा उपयोग नहुने भनेर लेखेकाले पनि नेपालमा विदेशी सैनिक आउँछ भन्ने कुरा आफैमा गलत रहेको र त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको कार्यकारी निर्देशक विष्टको भनाइ छ ।  
आयोजानको सारभूत पक्षको बारेमा जानकारी नलिइकन वा नबुझीकन पनि विरोध गरिएको हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ । सम्झौता नपढ्ने, साथीभाइले भनेको आधारमा वा सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयका आधारमा विश्वास गरेर पनि विरोध भएको हुन सक्ने उहाँको बुझाइ छ । 
महालेखाले नियमित लेखापरीक्षण गरिरहेको छ । एमसिए नेपालले वार्षिक रुपमा गरिरहेको खर्चका बारेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नियमति रुपमा लेखापरीक्षण गरिरहेको छ । एमसिए नेपाल अर्थ मन्त्रालय मातहतको विकास समिति भएकाले पनि खर्चको सारा हिसाब किताब गर्ने निकाय नै महालेखा हो । 
यसैलाई नै लेखापरीक्षणको पूर्ण अधिकार रहेको छ । पछिल्लो तीन वर्षको लेखापरीक्षण समेत भइसकेको छ । प्रतिवेदन हेर्न चाहनेले सहजै स्पमा महालेखाबाट हेर्न, लिन र पढन पनि सक्ने कार्यकारी निर्देशक विष्ट बताउँछन । 
केही दिन पहिले मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा एमसिए नेपालका बारेमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै उनले उठेका प्रश्नको बारेमा स्पष्ट र तर्कसंगत जवाफ दिने जानकारी दिए ।  
उनले भने “महालेखाले नियमति परीक्षण गरिरहेको छ । त्यसमा विरोध गर्नुको जरुरी छैन ।” किन गर्नुपर्छ संसद्बाट अनुमोदन ?
पछिल्लो दुई वर्षदेखि एमसीसीसँग गरिएको सम्झौता सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । सङ्घीय संसद्को तल्लो सदनको साधारण बहुमतले सम्झौता अनुमोदन भए पनि कार्यान्वयमा ल्याउन सजिलो हुने एमसिए नेपालको भनाइ छ । 
यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्झौता हो । सम्झौतालाई नेपालको सन्धी ऐन अनुसार अनुमोदन गर्न मिल्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । एमसिसिले विभिन्न देशमा पनि त्यस्तै खालको अभ्यास पनि गरेको छ । 
आयोजना पाँच वर्षमा सिध्याउनुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय प्राथमिकता पाओस् भन्ने अपेक्षा राखिएको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा वा सार्वजनिक खरिद गर्दा केही समस्या नआओस् भनेर नै 
त्यस्तो प्रावधान राखिएको कार्यकारी निर्देशक विष्टको भनाइ छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सुझावको आधारमा संघीय संसद्को तल्लो सदनको साधारण बहुमतले पारित गर्ने प्रावधान राखिएको हुन सक्ने बुझाइ पनि अर्कोतर्फ छ ।