काठमाडौँ, भदौ । अमेरिकाको सरकारी निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपालको चारदिने भ्रमणमा आज, बिहीबार, बिहान कतारबाट काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ ।
नेपालको गरिबी घटाउन तथा दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका लागि चार वर्षअघि भदौमा नेपाल सरकार र अमेरिकाको सरकारी निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बीच मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट)मा द्विपक्षीय सम्झौता भएपछि एमसिसीबाट यो तहमा पहिलो पटक भएको भ्रमणलाई चासो र महत्वका साथ हेरिएको छ ।
अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसिसी र नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको हो । सो सम्झौताका केही बुँदामा नेपालले अब्जेक्सन जनाएर स्पष्ट पार्न भनेपछि त्यसको जबाफ नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छ ।
एमसीसीले फर्कायो सरकारले सोधेका प्रश्नको जवाफ
एमसीसीको पत्रले भन्छ :
- यो आइपीएसको अंग होइन
- सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ नहोस् भनेर संसदीय अनुमोदन
- परियोजनामा प्रयोग हुने जमिनमा नेपालकै स्वामित्व रहन्छ
- सम्झौताभन्दा नेपालको संविधान नै माथि ।
डक सञ्जाल, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणलगायत नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनका निम्ति अनुदानस्वरूप अमेरिकाबाट प्राप्त हुने रु ५० अर्ब सहयोगलाई लिएर राजनीतिक वृत्तका साथै जनस्तरमा मतान्तर रहेका बेला हुन लागेको यो भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको हो । यद्यपि उहाँहरू एमसिसी परियोजनाका प्रक्रियागत प्रगतिबारे जानकारी लिन नेपाल आउन लाग्नुभएको हो ।
अघिल्लो सरकारले एमसिसी सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा मान्यता दिएको उक्त परियोजनाअन्तर्गत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृति दिनाका साथै जग्गा अधिग्रहण र सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर तदनुरुप काम अघि बढाएको थियो ।
नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रवद्र्धनको साझा लक्ष्यका साथ सम्झौता भएको परियोजनामा ४०० किलोभोल्ट क्षमताको ३१८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन एवं तीन उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेशन निर्माणमा केन्द्रित विद्युत् प्रसारण आयोजना र बढीमा ३०० किलोमिटर रणनीतिक सडकको मर्मतसम्भारका विषय समावेश गरिएको छ ।
नेपालमा रहँदा उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।