सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
पाँचदलीय गठबन्धन संसद पुनस्थापनपछिको सरकारको तयारीमा लागे
आइतवार , आषाढ २७, २०७८
काठमाडौं, असार । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएको छ । एमिकस क्युरी राय दिएसँगै संसद विघटन मुद्दामाथिको बहस सकिएको हो । र, बहस सकिएसँगै अब मुद्धा के हुने भन्ने चासो सबैतिर छ ।
राय दिने एमीकश क्यूरीका सदस्यले मिश्रित धारणा राखेका छन । प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गर्ने काम भने असंबैधानिक रहेको जिकीर गरे ।
अब यो सँगै संसद के हुन्छ त भन्नेतर्फ जिज्ञासा छ, सबैको ध्यान अदालततिर छ । प्रधानन्यायधीश चोलेन्दै शमशेर जबराले फैसलाबारे जबराले भोलिललाई तोकेका छन ।
छिटै निर्णय आउने छ । सरसर्ती न्याधीशको प्रश्न सोधाई, संबैधानिक अवस्था, राय दिने एमीकश क्यूरीका सदस्यको राय हेने हो भने संसद पुनस्थापना हुनेमा सबै क्षेत्र ढुक्क छन । भने देउवालाई प्रधानमन्त्री नियत्तिमा परमादेश दिने भन्नेमा ९० प्रतिशत आशाबादी रहेका छन । यद्यपी बिघटन गर्ने प्रधानमन्त्री पनि ढुक्क नरहेको सचिवालय स्रोतले बतायो ।
संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बहसका क्रममा सरकारी अर्थात प्रधानमन्त्री पक्षीय वकीललाई प्रश्न राखेका थिए, देउवालाई प्रधानमन्त्री नियत्ति गर्न परमादेश दिए के हुन्छ ? भनेर प्रश्न राखेका थिए । सबै न्यायधीशको प्रश्न रखाइमा पनि यस्तै अर्थ आउथ्यो । सरसर्ती संबैधानिक ब्यवस्था हेर्ने हो भने बिघटन गर्ने कार्य गलत हो र राष्टपतिले नियत्तिको आधार नहेरी गलत तरिकाले बिघटन गरेको भन्ने सबै न्यायधीशको राय थियो ।
अदालत स्रोतका अनुसार, न्याधीश पनि संबैधानिक रुपमा हेर्दा संसद बिघटन गैरसंबैधानिक नै हो भन्नेमा पुगेका छन । अदालत भावनामा हिड्न मिल्दैन भन्ने नै रहेको जनाइएको छ । अर्कातर्फ प्रधानमन्त्री कार्यालय भने संसद पुनस्थापना भए के गर्ने भनेर छलफलमा जुटेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।
बालुवाटार स्रोत सदस्यले भने, पहना संकटकाल लगाउने, एक बर्षअघि अर्थात अर्ली इलेक्सनको तयारी गरेको जनाइएको छ । आगामी मंसिरसम्म निर्बाचन गर्ने निर्णय गराउने तयारी रहेको र अनि छ पहिनापछि निर्बाचन घोषणा गरेर मंसिरसम्म सरकार लम्ब्याउने तयारी छ । त्यसो भएपछि अबैधानिक पनि नहुने उनीहरुको ठम्याई छ ।
