काठमाडौँ, असार । अहिलेसम्म भएका प्रधानमन्त्री सबैभन्दा बढी आलोचित र अबैद्य काम गर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली देखिएका छन । यी अदालतमा परेका मुद्धा, न्याय क्षेत्रले ब्यक्त गरेको बिषय, संबिधानको उलङघन, संबैधानिक नियुत्ति जस्ता बिषय केलाउँदा यी प्रष्ट देखिन्छन । र, अहिले सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले उठाएका प्रसंग हुन या कानुनका बेत्ता सबैको एउटै स्वर आउँछ, ‘न्याय मर्यो’ ।
ठयाक्कै भन्नुपर्दा ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ भन्ने उखान अहिले चरितार्थ भएको छ । अहिले न्याय क्षेत्रले कडाईका साथ उठाएका बिषय पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा दोस्रो पटक मध्यरात, जेठ ८ मा,  प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीले  संसदमा लानुपर्ने बिषय  संसद नै भंङग गर्ने अनि सँगसँगै अनुकुल अध्यादेश ल्याउने, जसले गर्दा संसदको ‘बिजिनेश’ राष्ट्रपतिकामा लगिने सरकारको नीति र ब्यवहारले राज्य होइन आफू चाहिँ सञ्चालन  हुने बाटो अबलम्बन गरेको  तीतो यथार्थता सबै सामू छ । बिज्ञ भन्छन, अरु देशमा भए राज्य द्रोहको मुद्धा लागिसक्थ्यो । 
संबिधानबिद् तथा कानुन ब्यवसायी भन्छन, देश र जनताले नराम्रोसँग ब्यहोर्नु परेको बिषय भनेको संबिधानले ब्यवस्था गरेको सरकार बनाउने संसदीय पद्धति र प्रक्रियामाथि मनमौजी निर्णय तथा खेलबाड गरेको प्रसंग गम्भीर प्रकृतिको कीर्ते तथा जालसाजी जस्ता अपराध हो । 
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको घोषणाविरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा १४६ सांसद सर्वोच्च अदालतमा लाइन लागेर रिट निवेदन दर्ता गराए । उनीहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि निरन्तर अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ । त्यसमा संबिधानबिद् तथा न्याय बेत्ता के भन्दैछन त ? ः 
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदक १४६ सांसदका कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै राष्ट्रपति भण्डारीको पनि बदनियत रहेको जिकिर गर्दै आएका छन् । बहसमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताले यसपटकको फैसलामा प्रधानमन्त्री ओली मात्रै होइन राष्ट्रपति भण्डारीको पनि बदनियत रहेको कुरा इजलासले बोल्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रपतिको बदनियत के हो त ?
रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्दा र दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा होस् कि संविधानको व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर सिफारिस भई आएका अध्यादेश जारी गर्दा होस्, बारम्बार बदनियतपूर्ण निर्णय गरिरहेको तर्क गरेका छन् ।

बहसका क्रममा  वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले जेठ ७ गते संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने निर्णय लिँदा राष्ट्रपतिले बदनियत राखेको बताए । प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको दाबी आएको अवस्थामा कसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, कसको आधार बलियो र कसको कमजोर भन्नेबारे विज्ञसँग परामर्श नै नगरी निर्णय लिएको उनको भनाइ थियो । निर्णय गर्न ’थर्ड आई’ को प्रयोग गर्ने पदमा रहेको व्यक्तिले ’तातै खाउँ जली मरूँ’ भनेझैं रातारात बदनियतपूर्ण निर्णय लिएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीमा दाबी पु¥याउन २१ घण्टा समय दिने कार्य होस् कि प्रधानमन्त्री नै नियुक्त नगर्ने निर्णय वा संविधानको व्यवस्थासँग बाझिने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र नागरिकतालगायत सम्बन्धमा अध्यादेश ल्याउनु होस् राष्ट्रपतिका बदनियतको हिसाबै नभएको वरिष्ठ श्रीहरि अधिवक्ता अर्यालले बताए । 
’बदनियतको पनि हद हुन्छ श्रीमान्, तर त्यस्ता कार्य भइरहेका छन् । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसद्मा जान बाटो फुकाइ दिनुपर्नेमा टिकट टाँसेको चिठी (जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो एवं केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई पठाएको पत्र) लाई आधार मानेर बदनियतपूर्ण निर्णय गरिन,’ उनले भने ।
अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले संसद्मा बहुमत गुमाएर भागिरहेको प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस मान्न राष्ट्रपति बाध्य नभए पनि त्यस्तो भएको बताए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ को प्रधानमन्त्रीको रूपमा संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्न गर्न नसकेका प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले असंवैधानिक रूपमा साथ दिएको कुरा बहसको क्रममा राखे ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानले दिएको कर्तव्य पूरा नगरेकाले राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने व्यवस्था संविधानमा रहेको स्मरण गराए । राष्ट्रपतिले गरेका कामको न्यायीक पुनरावलोकन हुँदैन भनेर लिखित जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री ओली पक्षबाट गरिएको जिकिरको जवाफमा उनले भने, ’संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न इन्कार गर्ने पदाधिकारीलाई महाभियोग लगाउने व्यवस्था संविधानमा छ ।’
राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगर्ने अधिकार कहाँ दिएको छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै भट्टराई त्यस्तो निर्णयको पछाडिको बदनियतबारे केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने रहेको तर्क राखे ।
‘देउवालाई समर्थन गर्ने एमालेका २६ रहेछन् र जसपाका १२ रहेछन् भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले चिन्नुभयो कसरी ? विद्यादेवी भण्डारीले विगतमा राजनीति गरेको हुनाले चिन्न सक्नुहुन्छ होला तर सम्माननीय राष्ट्रपतिले त्यसलाई चिन्दैन । उनले आह्वान पनि सदस्यलाई गरेको हो दाबी पनि सदस्यले नै गरेको हो । अनि माधव नेपाल तिमी एमाले, उपेन्द्र यादव तिमी जसपा भनेर राष्ट्रपतिले चिन्नुभयो कसरी ? निर्वाचन आयोगको मान्छे ल्याएर रेकर्ड हेर्नुभयो कि सभामुखलाई बोलाएर कुन दलको को सदस्य भनेर रेकर्ड भिडाउनुभयो ? मनमा जे लाग्यो त्यै हुन्छ ?,’ भट्टराईले भने ।

प्रतिनिधिसभाको बहुमत सांसद १४९ ले हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दाबी गरे पनि राष्ट्रपतिले नियुक्त नगरेको र राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी ऐनको हवाला दिएको भन्दै बसहका क्रममा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसअघि बसहमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसयीले पनि राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्नैप्रश्न उठाएका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने निर्णयको वैधानिकतामाथि सर्वोच्च बोल्नुपर्ने माग गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकार आह्वान भएपछि कुनै सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने आधार प्रस्तुत गरेपछि नियुक्ति दिनुपर्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक कर्तव्य भएको बताए । 
‘आधार प्रस्तुत भएपछि राष्ट्रपति आफैंले निष्कर्ष निकाल्ने होइन । कि भन्न सक्नुप¥यो यिनीहरू सांसद होइनन् । भन्न नसकेको अवस्थामा उहाँलाई कुन पार्टीको कति  मान्छे भन्ने निर्क्यौल गर्ने अधिकार छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेको तर्क थियो, ’राष्ट्रपतिले दलसम्बन्धी ऐनले कारबाही गर्ला, संसद्को नियमावलीले कारबाही गर्ला, अरु कानुनले गर्ने व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले चयन गर्न पाउनुहुन्न । राष्ट्रपतिलाई कुनै छुट छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको बदनियत के हो त ?
जेठ ६ गते बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरषद् बैठकमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्ति पाएको ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिन नसक्ने भएकाले मार्ग प्रसस्त गर्ने निर्णय गराए । उक्त निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिलाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पक्षमा प्रतिनिधिसभामा जेठ २७ गतेको अवस्था भन्दा फरक नरहेको बताए । जेठ २७ गते प्रधानमन्त्रीको पक्षमा प्रतिनिधिसभामा ९३ सांसदले मात्रै समर्थन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको आग्रहअनुसार नै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई आह्वान गरिन्, साँझ ६ बजे । समय दिइन् २१ घण्टा । जेठ ७ गते दिउँसो प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरकार चलाउन नसक्ने बताए । आफ्नो समर्थनमा ९३ सांसद मात्रै रहेकाले दाबी नगर्ने उनको अभिव्यक्ति थियो ।

‘म सरकार चलाउन सक्दिनँ, दिक्क भइसके । मलाई थप सरकार चलाउनु छैन, त्यसैले विश्वासको मत पनि माग्नु छैन । वैकल्पिक सरकार बनेमा रचनात्मक सहयोग हुन्छ’ भनेको केही घण्टामै ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे । ओलीको उक्त दाबी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने बदनियतसाथ भएको अधिवक्ता भट्टराईले बताए । ’अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा यस अदालतले प्रधानमन्त्रीको मालाफाइड इन्टेन्सनमा बोलिरहनु परेन भन्यो,’ उनको माग थियो, ’यसपटक श्रीमान्, प्रधानमन्त्रीको इन्टे्न्सन संविधान छलेर तिकडमबाजी गरेर जसरी पनि संविधानको धारा ७६ का उपधाराहरू १, २, ३ र ५ बमोजिमको आफै प्रधानमन्त्री भएर प्रतिनिधसिभालाई बचाउने होइन हत्या गर्ने मनसाय देखियो । यसमा प्रधानमन्त्रीको ‘मालाफाइड इन्टेन्सन’ देखियो भनेर फैसलामा बोलियोस् ।’
विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रसस्त गरेको भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु संविधानमाथि जालझेल भएको वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेको तर्क थियो । ’विश्वासको मत लिन नसकेको, संसदमा जम्मा ९३ सांसदले समर्थन गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिकोमा के भनेर पुग्नुभयो भने मसँग अब १५३ को समर्थन छ । मलाई विभिन्न राजनीतिक दलका मानिसले समर्थन गर्नुभएको छ,’ घिमिरेले भने, ’आधा घण्टा अगाडि म अब जान्न भनेर मैदान छोडेको प्रधानमन्त्री हो उहाँ । उहाँले मैदान छोडिसकेपछि पनि संविधानको शब्दमाथि जालझेल गर्नुभयो ।’
मार्ग प्रसस्त आफू बाहेककालाई गर्ने भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफ्नै लागि मार्ग प्रसस्त गरेर बदनियत देखाएको अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको भनाइ थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले पनि पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै दोस्रो पटक विघटन हुनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको बदनियत रहेको तर्क गरे ।