सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
आइतवार , आषाढ ६, २०७८
काठमाडा,ैँ असार । प्रधानमन्त्रीको हैकमबादी प्रबृति र राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको सत्ता टिकाउने ‘टुल्स’ जस्तो रहेको प्रबृति र ब्यबहार देखिएपछि यतिखेर राष्ट्रपतिको पदीय गरिमामा आँच आएको बिश्लेषण गर्न थालिएको छ । संबिधानको रक्षक राष्ट्रपति भनेर परिकल्पना गरिएको गरिमामय पदको यसरी अपमान भएपछि संबिधानको रक्षा त परैजाओस देश र जनताको आस्थाको धरोहर ‘राष्ट्रपति पद र संस्था’ संस्था नै अहिले बिबादमा तानिएको छ ।
संबिधानबिद् भन्छन, संबिधानको ब्याख्या अदालत र न्याय क्षेत्रका बिज्ञबाट हुने हो, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले त त्यहाँ ब्यवस्था भएका धाराको प्रयोग गरेर राज्य सञ्चालन गर्ने हो ।
तर, यहाँ त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपतिले त संबैधानिक ब्यवस्थाभन्दा सर्वोच्च अदालतलाई पो अदालतले यो गर्न मिल्छ, त्यो गर्न मिल्दैन भनेर अनुकल ब्याख्या गरेर पाठ सिकाउन खोज्नुलाई संबिधान तथा कानुनविद् नै अचम्मित र अस्वाभाविक बिश्लेषण मानेका छन ।
कानुनविद्ले भनेका छन, राष्ट्रपति संबिधानको रक्षाभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता थामिदिने ‘टुल्स’ बनेर सरकारको बचाउको रुपमा प्रस्तुत हुनुले ‘संबिधानको रक्षकभन्दा भक्षक’ बनेको बिश्लेषण गरिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त नगर्नुको कारणसहितको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको पत्र सरसर्ती अध्ययन तथा बिश्लेषण गर्दा जो कोहीले भन्नसक्छ कि यहाँनेर यसरी गलत ब्याख्या र पक्षपाती ब्यबहार भएको छ भन्ने ।
सरकारले गर्ने ठूला ठूला र संबिधान र राष्टकै प्रतिष्ठासँग गाँसिएका बिषयमा भए गरेका निर्णयमा पनि बिना परामर्श क्षणभरमै स्वीकृति दिने र सरकार टिकाउने बिषयमा पनि निरन्तर क्रियाशिल रही छलफल गर्ने, लबिङ गर्ने प्रत्यक्ष परिचालित हुने बिषय एकातिर छ भने अर्कोतिर अन्यदलका नेतामाथि बिरोधासपूर्ण बक्तब्य जारी गर्ने, बोल्ने कार्य त्यो पदीय आचारण र मर्यादाभित्र नपर्ने संबिधानको भावना र मान्यता हो । बर्तमान राष्ट्रपतिबाट त्यो मर्यादा नरहेको बिश्लेषण छ ।
बिश्लेषक भन्छन, राष्ट्रपतिले संबिधानको धारा हेर्ने हो, अदालती किसिमको ब्याख्या गर्ने होइन । तर राष्ट्रपतिका निर्णय अनुकुल ब्याख्या हुने गरेकाले पदीय मर्यादा राखिएन भन्ने चासो बढेको हो । त्यसले देश र जनतालाई राम्रो नगर्ने ठम्याई छ ।
