सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
शुक्रवार , आषाढ ४, २०७८
काठमाडौँ, असार । सर्वोच्च अदालतले गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको संयोजकत्वको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ थिए । इजलासले सरकारलाई गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने विषयमा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
सरकारका अर्थमन्त्री विषाणुप्रसाद पौडेलले गत १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा गिट्टी बालुवा निकासी खुल्ला गर्ने घोषणा गरेका थिए । बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा सो विषय उल्लेख थियो ।
गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर, रामबहादुर शाही, डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा, दिनेश त्रिपाठी, हरिराम लवजु, विक्रम नगरकोटी र नेपालका लागि नेपाली पार्टीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
