सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार , जेठ २४, २०७८
काठमाडौं, जेठ । संबैधानिक इजलासमा बिचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइमा सरकारी पक्षले अवरोध सृजना गरेका छन । संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले नै अवरोध गरेको अदालतमा बहसका क्रममा प्रस्तुत बिचारले प्रष्ट भएको न्याय क्षेत्रका बिज्ञको आँकलन छ ।
आइतबार रिटमाथि सुनुवाइका लागि बसेको इजलासमा शुरुमै सरकारका कानूनी सल्लाहकार एवं महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले ‘आफूको कुरा रहेको’ भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको ध्यानाकर्षण गरे ।
उनले भने, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहने गरी तयार रोष्टरमा रहेका ‘११ न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्दैन’ भनी निवेदन दिएका कानून व्यवसायी अगाडि आए ।
ती कानून व्यवसायीलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले रोक्न खोजे, इजलासप्रति विश्वास गरेर निवेदन फिर्ता लिन आग्रह गरे, अन्यथा मानहानीीको मुद्दा चलाउने चेतावनी दिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘तपाईंहरूले इजलासको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ । इजलासप्रतिको विश्वास तपाईंहरूको कर्तव्य हो । अहिले जुन निवेदन राख्नुभो, यो निवेदन अनुसार मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएन । यो निवेदन फिर्ता लानुस् अन्यथा कठिन रूपमा मानहानीकोमुद्दा चलाउँछु’ उनले चेतावनी दिए ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका अधिवक्ता राजाराम घिमिरेसहितका कानून व्यवसायीले अहिलेको इजलासमा रहेका न्यायाधीशले सरकार विरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिरसहितको निवेदन फिर्ता नलिने अडान लिए ।
प्रधानन्यायाधीशले ‘निवेदन दर्ता गर्ने कि परिणाम भोग्ने ?’ भनी प्रश्न गर्दा परिणाम भोग्न तयार रहेको बताएपछि आइतबार दिनभर संवैधानिक इजलास गठनकै विषयमा बहस भयो । अर्थात्, सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीले संवैधानिक इजलास अवरोध गरे ।
अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले भने, ‘सरकार पक्षले सामान्य निवेदकले झैं संवैधानिक इजलास अवरोध गरेको मैले कतै सुनेको छैन । नेपालको न्यायालयको इतिहासमा त छँदै छैन, शायद अन्यत्र पनि यस्तो कतै भएको छैन, होला ।’
संवैधानिक इजलास गठनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महान्यायाधिवक्ता बडालले संसद विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि अर्को संवैधानिक इजलास गठन गरिएकोमा प्रश्न उठाए ।
