नेपालमा सात वर्ष अघि नयाँ संविधान जारी हुँदा त्यसलाई लिएर नयाँ दिल्लीले व्यक्त गरेको चिसो प्रतिक्रिया अझै पनि धेरैको मनमा ताजै छ। त्यसबेला तराईमा भइरहेको आन्दोलनमाझ संविधानसभाले अनुमोदन गरेको संविधान जारी भएको क्षणलाई नेपालको सबैभन्दा प्रभावशाली छिमेकी भारतले 'जानकारीमा लिएको' प्रतिक्रिया दिएको थियो।

संविधान जारी हुनु अघि दुई दिन अघि भारत सरकारको विशेष दूत बनेर नेपाल आएका तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस जयशङ्करले संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया स्थगित गरी असन्तुष्ट पक्षहरूसँग वार्ता गर्न सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सुझाएका थिए। तर भारतीय सुझावलाई अस्वीकार गर्दै नेपाल अघि बढेपछि नयाँ दिल्लीले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी लगायो।

झन्डै साढे चार महिना चलेको उक्त नाकाबन्दी फिर्ता गर्ने अभियानको केन्द्रमा त्यस बेला नेपाली सेनालेसमेत भूमिका खेलेको जानकार अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच नाकाबन्दीका बारेमा भएको त्यो छलफल

नेपालमा व्यापक रूपमा भारत विरोधी भावना जगाइदिएको नाकाबन्दीको घटनाक्रमबारे भारतीय संसद्‌मा समेत छलफल भएको थियो।

त्यस बेला संविधानमा नयाँ दिल्लीको असन्तुष्टि के हो भनेर प्रस्ट रूपमा प्रकट नभएको भएपनि राजनीतिक नेतृत्वले पनि भारतसँग औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट संवादको प्रयास जारी नै राखेको थियो।

त्यस बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग 'अनुमति' लिएर सैन्य कूटनीतिमार्फत् नाकाबन्दी खुलाउने प्रयास गरेको कतिपय सैनिक अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

तत्कालीन भारतीय सेनाध्यक्ष दलवीर सिंह सुहाग गोर्खा राइफल्सबाट भारतीय सेनाध्यक्ष बन्ने दोस्रो व्यक्ति थिए

 

तस्बिर : गोर्खा राइफल्सहुँदै भारतीय सेनाको नेतृत्वदायी पदमा पुगेका दलवीर सिंह सुहागले आफ्ना कुरा भारतीय प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्‍याएको सैनिक अधिकारीहरू बताउँछन् तस्बिर : NEPAL ARMY
 

नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री नयाँ दिल्लीको औपचारिक भ्रमणमा रहेकै बेला १३५ दिन चलेको उक्त नाकाबन्दी फिर्ता भएको थियो।

आफू नयाँ दिल्ली पुग्नुअघि प्रधानसेनापति क्षत्रीले तत्कालीन युद्धकार्य महानिर्देशक उपरथी हिमालय थापालाई आफ्नो विशेष दूत बनाएर भारत पठाएका भनिएको छ।

सन्देशवाहकका रूपमा को दिल्ली गएको थियो

बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा थापाले आफू प्रधानसेनापतिको प्रतिनिधिको रूपमा तत्कालीन भारतीय सेनाध्यक्ष दलवीर सिंह सुहागसँग संवाद गर्न गएको बताए।

भारतीय सेनाध्यक्ष दलवीरसिंह सुहागसँग नेपाली सेनाका तत्कालीन उपरथी हिमालय थापा
 
तस्बिर: सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा बालीमा भएको प्यासिफिक आर्मी कमान्डर्स कन्फ्रेन्समा भारतीय सेनाध्यक्षसँग भेटवार्ता गर्दै तत्कालीन उपरथी थापा, त्यसको केही महिनापछि उनले भारतको भ्रमण गरेका थिए । तस्बिर : HIMALAYA THAPA
 

उनी भन्छन्, "त्यस बेला प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सहमतिमा म नाकाबन्दी हटाउने विषयमा वार्ता गर्न भारत गएँ। मानिसहरूले विभिन्न टीकाटिप्पणी गर्छन् सेनाले कहाँ गर्न सक्छ यो त अरू विभिन्न ठाउँबाट पनि भइरहेको हुन्छ भन्छन्। तर मलाई लाग्छ हामीले गरेको संवादले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।"

तत्कालीन भारतीय सेनाध्यक्ष सिंहले गोर्खा रेजिमेन्टमा पनि सेवा गरेको हुँदा त्यसले संवादलाई अझ सहजीकरण गरेको थापा सम्झन्छन्।

उनले थपे, "म उहाँलाई निक्कै सम्मान गर्छु। मैले नेपालको अवस्थाको वास्तविक चित्रण उहाँ समक्ष गरिदिएँ। अवस्था के छ, यसले कसलाई फाइदा हुन्छ र कसलाई नोक्सान हुन्छ भनेर मैले सुनाएपछि उहाँले आफूले प्रधानमन्त्रीलाई गएर त्यसबारे अवगत गराउने बताउनुभयो।"

उनका अनुसार भारतीय सेनाध्यक्षले प्रधानमन्त्री मोदीसँग छलफल गरेपछि अवस्था बिस्तारै सामान्य हुन थाल्यो।

नेपाल र भारतका सेनाध्यक्ष एक अर्काको सेनाका मानार्थ महारथी हुने परम्परा सन् १९५० मा आरम्भ भएको बताइन्छ तस्बिर : नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच विशेष सम्बन्ध रहेको बताइन्छ । तस्बिर : PIB INDIA
 

थापाले भने, "त्यसपछि हाम्रा प्रधानसेनापति भारत जानुभयो र उहाँ त्यहाँ नै रहँदा नाकाबन्दी हट्यो। सेनाले मात्रै भूमिका खेलेको होइन होला अरूले पनि खेले होलान् तर त्यसको साङ्केतिक महत्त्व छ।

पछि भारतीय सेनाध्यक्ष दलवीर सिंह अवकाश लिनुभन्दा अघि नेपाल आउँदा मैले उहाँलाई भेटेरै त्यस बेला गरेको समर्थन र सहयोगका लागि धन्यवाद दिए।" थापाको डेढ साता लामो उक्त भ्रमणमा हाल नेपाली सेनाका सहायक रथी रहेका अनुपजङ्ग थापा पनि सँगै थिए।

'राजनीतिक उद्देश्यले पहल गरिएको थिएन'

भारतीय पक्षले उसको सेनाले नेपालको त्यस बेलाको परिस्थितिबारे कुनै किसिमको दृष्टिकोणहरू राखेको कुरा सार्वजनिक रूपमा बताएको पाइँदैन।

नेपाल र भारतका सेनाध्यक्ष एक अर्काको सेनाका मानार्थ महारथी हुन् र दुवै देशका सेनाले विशिष्ट आपसी सम्बन्ध रहेको बताउने गरेका छन्। नाकाबन्दी खुलाउनका लागि भएको उक्त पहलको तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षत्रीले पनि बीबीसीसँगको एउटा अन्तरवार्तामा चर्चा गरेका थिए।

उनले भनेका थिए, "त्यस्ता किसिमका राजनीतिक गतिरोधबाट सुरक्षाको दृष्टिले पर्ने असरबारे मेरा भारतीय समकक्षी तत्कालीन प्रधानसेनापतिसँग एक किसिमको सम्पर्क कायम थियो र उहाँलाई अवगत गराउने कार्य भइरहेको थियो। त्यसपछि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमै भएको औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा यस विषयमा अझ सशक्त ढङ्गले कुरा राख्न सकियो।"

 

प्रधानसेनापति क्षत्रीले बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा आफूले नाकाबन्दी खुलाउन सहयोग गर्न तत्कालीन रक्षा मन्त्री, गृह मन्त्री र अन्य भारतीय अधिकारीलाई अनुरोध गरेको बताएका थिए
 
तस्बिर : प्रधानसेनापति क्षत्रीले बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा आफूले नाकाबन्दी खुलाउन सहयोग गर्न तत्कालीन रक्षा मन्त्री, गृह मन्त्री र अन्य भारतीय अधिकारीलाई अनुरोध गरेको बताएका थिए  तस्बिर : PIB INDIA
 

"संयोगवश म भारतमै रहेको अवस्थामा नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा हट्यो। त्यसमा सेनाले कुनै राजनीतिक हिसाबबाट खेल खेलेको चाहिँ होइन।"

 

किन रक्षा कूटनीति प्रयोगमा ल्याइयो

कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक सुधीर शर्माको पुस्तक द नेपाल नेक्ससमा नाकाबन्दी खुलाउन सैन्य कूटनीतिकको प्रयोग गरिएको सन्दर्भको चर्चा गरिएको छ।

उनले लेखेका छन्, "जानकार स्रोतहरू भन्छन् कि भारतको प्रारम्भिक योजना अधिकतम १० दिन नाकाबन्दी लगाउने थियो। तर त्यो महिनौँसम्म लम्बियो… आयातमा पूर्ण रूपमा भारतमा निर्भर भएकाले नेपाल नाकाबन्दीले अस्तव्यस्त हुने र उसका राजनीतिक नेतृत्व पछि हट्न बाध्य हुने आकलन थियो।"

उनी थप्छन्, "मधेशी दलहरूले लामो समयसम्म आफ्ना आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा परिचालन गर्न नसकेपछि भारतले प्रयोग गरेको नाकाबन्दीको हतियार भुत्ते भइसकेको थियो। सरकारले संविधान संशोधन सहित कतिपय सुधारका कदम चालेको थियो। नयाँ दिल्लीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणका लागि निम्तो पनि दिएको थियो। तर ओलीले नाकाबन्दी नखुलेसम्म भारत नजाने अडान लिएका थिए।"

त्यस बेला भारतीय पक्षमा ओलीले चीनसँग निकटता बढाउने चिन्ताहरू बढेको र त्यही समयमा रक्षा कूटनीति प्रयोगमा ल्याइएको द नेपाल नेक्सस पुस्तकमा उल्लेख छ।

नेपाल र भारतबीच निकट सैन्य सम्बन्ध छ। नेपाली युवाहरू भारतीय सेनामा भर्ना हुन जाने गर्छन्
 
तस्बिर :  नेपाल र भारतबीच निकट सैन्य सम्बन्ध छ। नेपाली युवाहरू भारतीय सेनामा भर्ना हुन जाने गर्छन् । तस्बिर : NEPAL ARMY
 

खासमा भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान ग्रहण गर्न प्रधानसेनापति क्षत्रीले नयाँ दिल्लीको भ्रमण गरेको भएपनि उनको उक्त भ्रमण औपचारिकतामा मात्रै सीमित थिएन।

क्षत्रीका अनुसार उनले प्रधानसेनापतिका रूपमा भारतको भ्रमण गर्दा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभाल, रक्षामन्त्री मनोहर पर्रिकर र गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसँग नाकाबन्दीले निम्त्याउने सुरक्षा चुनौतीका बारेमा छलफल गरेका थिए।

'निर्णायक अवसरमा गोल हान्ने अवसर नेपाली प्रधानसेनापतिले पाएका थिए'

सुरक्षाको दृष्टिबाट नाकाबन्दीले नकारात्मक परिणामहरू निम्त्याउने, दुई देश र दुई देशका सेनाबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धमा असर पर्नसक्ने र भारतविरोधी वा नेपाल विरोधी भावना दुवै देशमा फैलँदै गएको अवस्थामा अनावश्यक तत्त्वले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने धारणा आफूले राखेको तत्कालीन प्रधानसेनापतिको भनाइ छ।

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित आफ्नो एउटा लेखमा शर्माले लेखेका छन्, "अर्थ यो होइन कि नाकाबन्दीको निर्णय फिर्ता लिइनुमा प्रधानसेनापति क्षत्री मात्रको भूमिका छ । तर जुन समय र परिस्थितिमा उनी दिल्ली पुगे, त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वमा दोधार देखिन थालिसकेको थियो।"

 

भारत भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानसेनापती राजेन्द्र क्षत्री
 
तस्बिर : भारत भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानसेनापती राजेन्द्र क्षत्री ।  तस्बिर : PIB INDIA
 

मोदी स्वयंले आन्तरिक बैठकहरूमा 'नेपालमा कतै हामीबाटै त गल्ती भएन' भन्न थालिसकेका थिए । त्यही बेला निर्णायक गोल हान्ने अवसर सेनापति क्षत्रीलाई प्राप्त भएको हो, जसको पछाडि द्विदेशीय संवादका थुप्रै प्रकट-अप्रकट कडीहरू जोडिएका छन्।"

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी थापा त्यस बेला भएका संवाद र तीनले दिएका परिणामले विभिन्न तहका कूटनीतिक संयन्त्रहरूको विशिष्ट महत्त्व देखाएको उल्लेख गर्छन्। नेपाल भारतबीच रहेका सीमा विवाद जस्ता थाती रहेका समस्याहरू पनि संवादबाटै हल गर्नुको विकल्प नरहेको उनले सुनाए।

भारतीय सेनाध्यक्षलाई दिएको प्रस्तुतीमा तपाईँले त्यस बेला के भन्नुभएको थियो? भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा उनले भने, "त्यो राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा कुरा गरिएको थियो। त्यति गहिराइमा नजाऔँ।"

उनले थपे, "तर नाकाबन्दी लागिरह्यो भने यसले दुवै राष्ट्रलाई घाटै हुन्छ, फाइदा हुँदैन। त्यो परिस्थितिको परिकल्पना गरेर मैले भारतीय सेनाध्यक्षलाई ब्रिफिङ गरेको थिए।"