images
Logo

बुधबार, मंसिर १४ २०७९Nov 30 2022

images
नेपाल सरकार - विश्व बैंक हस्ताक्षर 

सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता :  'क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार अभिवृद्धि र डिजिटल नेपाललाई गति दिईने'   

सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता :  'क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार अभिवृद्धि र डिजिटल नेपाललाई गति दिईने'   

आइतबार, असोज २ २०७९

  • 429
    SHARES

  • सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता :  'क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार अभिवृद्धि र डिजिटल नेपाललाई गति दिईने'   


    काठमाडौँ, असोज । नेपालको क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि र डिजिटल नेपाल गति वृद्धिका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । 
    अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा आज नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र विश्व बैंकका तर्फबाट नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलङ्काका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले रु ५२ अर्ब ९६ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन । 
    सम्झौता अनुसार विश्व बैंकले क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि परियोजनाका लागि रु ३४ अर्ब ९६ करोड र डिजिटल नेपाल गति वृद्धिका परियोजनाका लागि रु १८ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण दिने अर्थ मन्त्रालयका जनसम्पर्क सल्लाहकार मनऋषि धितालले जानकारी दिएका छन ।  
    सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि अर्थसचिव पुष्करले आयोजनाले नेपालको आर्थिक सम्भावना उजागर गर्न सहयोग गर्ने बताए ।  “समावेशी रूपमा आर्थिक–सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आबद्धता तथा व्यापार, सेवाग्राही र व्यवसायीबीच सूचना प्रविधिमार्फत सम्पर्क तथा क्षेत्रीय बजारहरूमा पहुँच आदिका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू उजागर गर्न नेपाललाई यी आयोजनाहरूले सहयोग गर्नेछन्”, उनले भने ।  

    बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले नवीन डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै नेपालमा क्षेत्रीय एकीकरण र डिजिटल रूपान्तरणलाई सहयोग गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन । 
    क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि परियोजनाअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । 
    सडकको दूरी ६९ किलोमिटर रहेको छ । यसले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहसम्म पहुँच अभिवृद्धिका साथै यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । 
    डिजिटल नेपाल गति वृद्धि आयोजनाले सरकारले २०७६ सालमा घोषणा गरेको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीतिअन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा सघाउनेछ । यसले उच्च गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पु¥याउन मद्दत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

    आइतबार, असोज २ २०७९०८:२९:४६

    डेमो खबर डेस्क

    सम्बन्धित समाचार