images
Logo

बुधबार, असार १५ २०७९Jun 29 2022

images
आर्थिक वर्ष २०७९/०८०

गण्डकी प्रदेश : ' रु ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट'

गण्डकी प्रदेश : ' रु ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट'

बुधबार, असार १ २०७९

  • 173
    SHARES

  • गण्डकी  प्रदेश  : '  रु ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट'

     

    गण्डकी, असार । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल(जीवन)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि रु ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । बजेटले स्वास्थ्यसँगै कृषि, पर्यटन लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री बरालले जानकारी गराउनुभयो ।

    images

    बजेट निर्माण गर्दा नेपालको संविधानमा समाविष्ट मौलिक हक, राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त, पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्य, दीगो विकासका लक्ष्य, गण्डकी प्रदेशको मध्यकालीन खर्च संरचना, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राजनीतिक दलले घोषणापत्रमार्फत जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धतालाई आधार मानिएको उहाँले बताउनुभयो ।

    आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रकममध्ये चालुतर्फ रु १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार (३६.९५ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ रु २२ अर्ब १४ करोड एक लाख ४६ हजार (६१.६६ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ५० करोड(१.३९) प्रतिशत रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

    स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु दुई अर्ब ११ करोड १० लाख (५.८८ प्रतिशत) रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा रु एक करोड ८८ लाख ३८ हजार सञ्चितकोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

    आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको बजेटको खर्च बेहोर्न स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरणबाट रु सात अर्ब ९२ करोड ७९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रु नौ अर्ब २३ करोड ९९ लाख, सःशर्त अनुदानतर्फ रु छ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ८३ करोड ७० लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु ८६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

    प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट रु पाँच अर्ब नौ करोड १६ लाख र रोयल्टी बाँडफाँटबाट रु ३२ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात् रु दुई अर्ब ७१ करोड नगद मौज्दात रहने अनुमान गर्दै अर्थमन्त्री बरालले यसका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु दुई अर्ब न्यून हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।

    न्यून हुन जाने रकममध्ये रु एक अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र एक अर्ब नेपाल सरकारबाट लिइने ऋणबाट पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

    बुधबार, असार १ २०७९०८:१७:१२

    डेमो खबर डेस्क

    सम्बन्धित समाचार