काठमाडौं, चैत । आज प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैछ । प्रतिनिधि सभा बैठकमा एकातिर प्रधानमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने संसदमा पनि कुरा उठेको छ भने अर्कातिर संबिधानत सत्तारुढ दलभित्र बिबाद उत्पन्न भई बिभाजन भएर बेग्लै दल बनेपछि बिश्वासको मत लिनैपर्ने संसदीय मान्यता र लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूलभुत मान्यता हो ।
यसअघिका घट्ना हेर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सो बिघटनलाई सर्र्वाेच्च अदालतले बदर गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा संसद विघटन र ताजा जनादेशको प्रसंग गम्भीर रपमा उठिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन, ‘संसद विघटन ठीक थियो ।’ र फेरि उनको कुरो ताजा जनादेशमा जाने नै छ । प्रधानमन्त्री मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने आवाज दह्रिलो नै छ ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँचवर्षे हो । सरकारमा जाँदा तत्कालीन दुई राजनीतिक दलको ‘एलायन्स’ थियो । हुन त प्रधानमन्त्री ओली ‘एलायन्स’ बाट संसदीय दलको नेता छानिएको प्रमाण पनि कतै छैन । एकाएक बल मिच्याईमा काम गर्न पल्केका ओलीले नीति , बिधि, ऐन कानून र संसदीय मूल्य तथा मान्यता मानिदिएको भए अहिले देशले यो दुर्गति भोग्नुपर्ने अवस्था आउने नै थिएन ।
र तत्कालीन अवस्थामा जुन ‘एलायन्स’ थियो, त्यो अवस्था एक महिनाअघिको अदालतको निर्णयले तुहिसकेको छ । जुन कुरा संसदमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसदमा नै बताईसकेका छन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने कुरामा कहीँ कतै दुईमत रहँदैन । ती एलाईन्सका दुई दल आआफ्नै लाइनमा गईसकेपछि सरकार कसरी बहुमतमा छ त ? यो प्रश्न कानुनबिद्हरुले बताईसकेका छन ।
यसैबीचमा, तथ्य र कारणसहित दिदै बरिष्ठ कानुनबिद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि सार्बजनिक रुपमा नै बोलेका छन । र भनेका छन, प्रधानमन्त्रीले अहिले माओवादी केन्द्रले समर्थन दिइरहेको छ, बहुमत मसँग छ, गठबन्धन सरकार कायमै छ भने प्रधानमन्त्रीको तर्कलाई संविधानतः ब्याख्या गर्ने ठाउँ नै छैन बिश्लेषकको भनाई छ ।
अब संविधानको धारा १०० (२) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको संवैधानिक दायित्व हो । यो उहाँले विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यात्मक अवस्था हो । प्रधानमन्त्री आफैंले विश्वासको मत लिन संसदलाई भन्नुप¥यो ।
सर्वोच्चले नेकपा विभाजनको फैसला गरेको फागुन २३ गतेको ३० दिनभित्र अर्थात् चैत २३ गतेभित्र उहाँले विश्वासको मत लिनुभएन भने उहाँ स्वतः पदमुक्त हुनुहुन्छ । पदमुक्त हुनु भनेको धारा ७७(३) बमोजिमको कामचलाउ हैसियतमा रहनु हो ।
कानुनबिद्का अनुसार, एउटा चरण पार गरेर अर्को चरणमा जाँदा पनि फेरि संसदमा नै आउनुपर्छ । एउटा चरणको सरकार फेल भएपछि त्यो सरकार काम चलाउ हुने बिज्ञको बिश्लेषण छ ।
पहिले विश्वासको मत दिएका कारण अहिलेसम्म विश्वास रहिरहन्न । दल विभाजन भइसकेपछि संविधान अनुसार आफूप्रति विश्वास छ कि छैन भनेर प्रमले संसदमा संबिधानतः जानुपर्ने ब्यवस्था हो ।
यो सरकारले आज (चैत २३) सम्म विश्वासको मत लिएन भने २४ देखि धारा ७७ (३) बमोजिम काम चलाउ हुन्छ, अर्थात प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुन्छ, त्यसपछि संसदले अर्को सरकार दिनुपर्छ । काम चलाउ सरकार भनेको अर्को प्रधानमन्त्री नआउँदासम्मका लागि हो ।
यदि ओलीले विश्वासको मत लिनुभएन भने त्यसलाई लोकतन्त्र, संविधानवाद र संविधानले प्रधानमन्त्री भनेर चिन्दैन । एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी, लोकतन्त्रलाई मान्ने, संसदीय शासन पद्धति मान्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ, लिनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्दैन ।
