Logo

बिहिवार, मंसिर १८ २०७७Dec 03 2020

images

इतिहासमा नेपाल : " शासन पद्धति र विविधता "

इतिहासमा नेपाल : " शासन पद्धति र विविधता "

बिहिवार, मंसिर ४ २०७७

  • 345
    SHARES

  • इतिहासमा नेपाल  :  " शासन पद्धति र विविधता "

     

    नेपाल लिखित इतिहासभन्दा जेठो मुलुक हो । इतिहासमा नेपालको स्थापना वा यसको नामबारेमा एकल प्रमाण नपाइनु यसको प्राचीन मौलिकता हो । मानव उद्विकासभन्दा पहिला नै नेपालको अस्तित्व रहँदै आएको छ । १३ करोड वर्षअघि बनेका यहाँका हिमशृङ्खलामा करोडौँ वर्ष पहिलेदेखि जीव र पछि मानव अस्तित्व पाइन्छ । नेपालको नामाकरणमा पनि यस्तै विविधता छ । प्रायः सबै सम्प्रदायका प्रातःस्मरणीय ऋषिमुनि, व्यक्ति, सम्पदा तथा पहिचानसँग नेपालको नामले सम्बन्ध राख्छ । नामाकरणदेखि नै सहअस्तित्व र समावेशिताको अवधारणा नेपाली समाज तथा संस्कृतिमा छ ।

    सबै समुदायले नेपालको नामाकरणमा गर्व गर्न सक्ने ऐतिहासिक प्रमाण भेटिन्छ । नेपाल यसको नामबाटै निःसृत साझा नेपाली पहिचान हो । ब्रह्माण्ड तथा चन्द्र सूर्य प्राचीनतम् जसको उत्पत्ति–युग निर्धारण गर्न सम्भव छैन, त्यस्तै नेपालको नामाकरणले केवल नाममात्र नभएर संस्कृतिको सम्बोधन गर्छ ।
    मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको बैठकले नेपालको औपचारिक नाम ‘नेपाल’ हुने निर्णय गरेपछि यसबारेमा केही तरङ्ग आयो । विभिन्न दस्तावेज, औपचारिक पत्र तथा लिखतमा कहीँ ‘नेपाल’ त कहीँ ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ लेखिने गरिएकाले एकरूप कायम गर्न सरकारले देशको नाम ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने निर्णय गरेको हो ।

    हाम्रो देश नेपाल हो । यसको नाम नेपाल हो भन्ने निर्विवाद तथ्य हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका केही हितैषीहरूले नेपालको नाम अगाडि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विशेषण पनि लगाउनुपर्छ भनेको सुनियो । यतिसम्म त उनीहरूको बौद्धिकस्तर हो भनेर बुझ्न सकिने अवस्था थियो तर नेपालको औपचारिक नाम नै ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ हो भनेपछि लोकलाजको कुरा पनि आयो ।

    ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनेर चिनिने संसद्का समितिमध्ये प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मुलुकको औपचारिक नाम ‘नेपाल’ मात्रै राख्ने र ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ नलेख्ने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन नै दियो । यस्ता विषयमा निर्देशन दिनु अगाडि गम्भीर बहस हुनु, जानकार तथा विज्ञहरूसँग सल्लाह लिनु उचित हुन्छ ।

    संसदीय समितिको निर्देशन प्रभावकारी हुन सकेन भने त्यसको अर्थ र औचित्य हुँदैन । समितिका केही सदस्यसमेतको सहभागितामा संवत् २०७२ असोज ३ गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी (संविधानको भाग ३५ धारा ३०७ को उपधारा २) नेपालको संविधान जारी गरिएको थियो । यो नेपालको संविधान हो कि ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ को ? भन्ने संविधानकोे आवरण पृष्ठ र धारा ३०७ को उपधारा १ पढ्दा पनि स्पष्ट हुन्छ । देशको नामजस्तो गम्भीर संवेदनशील विषयमा उदार, प्रगतिशील, चर्चित, क्रान्तिकारी, लोकतन्त्रवादी हुने मोह पालेर भावनामा बग्नु हुँदैन ।
    कतिपय देशले आफ्ना नाममा शासन व्यवस्था र राज्यको धर्म झल्कने शब्दावली उल्लेख गर्ने गर्छन् । यस्तो गर्नु उनीहरूको कुरा हो । आफ्नो नामाकरणमा उनीहरूलाई पछ्याउनु आवश्यक छैन । नेपालले पहिलो संविधान ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन–२००४ जारी गर्दा मुलुकमा कुनै प्रकारको शासन व्यवस्था थियो ।

    त्यस्तै व्यवस्था नेपालको नामको अगाडि जोड्दै ल्याएको भए नेपालको नाम संविधानपिच्छे कति अप्ठेरो र फरक हुने थियो ? देशको नाम तथा देशले अवलम्बन गर्ने शासन व्यवस्था भिन्न हुन् भन्ने ज्ञानको अभावमा हुने बहसलाई ज्ञान र जानकारीले नै परास्त गर्छ ।
    संविधानले शासन व्यवस्थाका केही मूलभूत विशेषता व्यक्त गरेको हुन्छ, जसलाई प्रस्तावनामा उल्लेख गर्ने प्रचलन पनि छ । नेपालको संविधानले शासन व्यवस्थाका त्यस्ता विशेषतालाई प्रस्तावनामा उल्लेख गर्नुको अर्थ ती विशेषता वा शासन पद्धति नै नेपालको नाम हो भनियो भने नेपालीको तर्कशक्ति प्रदर्शन हुनेछ, जसले लोक हँसाउनेछ ।

    नेपालले संविधानमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, कानुनी राज्य, समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू गरेको हो । यसमा पनि अस्पष्ट हुने र अस्पष्ट हुनेगरी देशको नाम र शासन व्यवस्थाका विशेषतासँगै मिसाउनुपर्छ भन्ने विचार प्रवाह गर्नुको कुनै राजनीतिक अर्थ रहँदैन ।

     

    बिहिवार, मंसिर ४ २०७७०९:१०:०३

    डेमो खबर डेस्क

    सम्बन्धित समाचार