Logo

शुक्रवार, कार्तिक १४ २०७७Oct 30 2020

images
संवैधानिक इजलास : सुनुवाई शुक्रबार

सर्वोच्चमा कानुन व्यवसायीले भने : ‘निर्वाचन हार्नु अयोग्यता होइन ’

सर्वोच्चमा कानुन व्यवसायीले भने : ‘निर्वाचन हार्नु अयोग्यता होइन ’

बुधवार, आश्विन १४ २०७७

  • 497
    SHARES

  • सर्वोच्चमा  कानुन व्यवसायीले  भने :    ‘निर्वाचन हार्नु अयोग्यता होइन ’

     

    काठमाडौं,असाेज  । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाई शुक्रबार सम्मलाई लम्बिएको छ ।

    बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको पूर्ण इजलासमा रिट निवेदक र विपक्षी दुबैपक्षबाट बहस भए पनि अझै कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने क्रम नसकिएका कारण शुक्रबारसम्मलाई सरेको हो  । सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले सुनुवाई नसकिएकाले शुक्रबारसम्म सरेको जानकारी दिए ।

    नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले उक्त मनोनयन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

    प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै असोज ७ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गौतमको मनोनयन यथास्थितिमा राख्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो । सँगै यो मुद्धालाई संवैधानिक इजलासबाट टुंगो लगाउन आदेश जारी गरेको थियो ।

    निवेदनको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्नेबारे बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासमा बुधबार बहस भएको हो ।

    बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, दिनेश त्रिपाठी, हरि उप्रेती, पंकज कर्णलगायतले बहस गरे भने सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरेका थिए ।

     

    निर्वाचन हार्नु अयोग्यता होइन

    बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता खरेलले निर्वाचन हार्नु अयोग्यताको प्रमाण नभएको तर्क गरेका छन् । उनले त्यसको तीनवटा उदाहरण पेश गरेका थिए । २०१५ सालको आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १०४ गोरखाबाट पराजित भए ।

    त्यतिबेला उनी गोरखा परिषदका उम्मेदवारसँग पराजित भएका थिए । तर उनी त्यसै प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्र भएनन्, सभामुख पनि बने ।

    २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा महन्थ ठाकुर पराजित भए तर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने २६  सभासदमा नियुक्त भए । त्यही चुनावमा दुई ठाउँबाट निर्वाचन हारेका माधवकुमार नेपाल संविधान सभामा मात्र आएनन्, प्रधानमन्त्रीसमेत बनेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘निर्वाचन हार्नु अयोग्यताको प्रमाण होइन ।’

    संविधानको धारा ७८ को ४ ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि मन्त्री नबनाउनु मात्र भनेको तर निर्वाचन वा मनोनयनबाट संघीय संसद सदस्य भइसकेपछि मन्त्री बन्न नरोक्ने भन्दै उनले रिट खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् 

    बुधवार, आश्विन १४ २०७७०५:३९:२६

    डेमो खबर

    सम्बन्धित समाचार