Logo

बिहिवार, आश्विन १५ २०७७Oct 01 2020

images
कोरोना भाइरसको महामारी

कोरोनाको खोप : "बन्‍ने बित्तिकै ल्याउन पहल थालीयाे"

कोरोनाको खोप : "बन्‍ने बित्तिकै ल्याउन पहल थालीयाे"

मंगलवार, भाद्र ३० २०७७

  • 2.2K
    SHARES

  • कोरोनाको खोप :  "बन्‍ने बित्तिकै ल्याउन पहल थालीयाे"
     

    काठमाडौँ, भदाै ।  कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क वा सहुलियत दरमा समयमै ल्याउन सरकारले प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सरकारले कोरोनाको खोप बन्ने बित्तिकै सहज ढंगले प्राप्त गर्न ‘ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन (गाभी)’ ले गरेको अग्रिम प्रतिबद्धता सहभागी हुन आशय पत्र पठाइसकेको छ । आशयपत्र गाभी सचिवालयको कोभाक्स सुविधाले प्राप्त गरेको पुष्टि गरिसकेको छ ।

    स्वास्थ्य मन्त्रालय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा.वासुदेव पाण्डेले विश्वमा कोरोनाविरुद्ध जुन खोप पहिले उपलब्ध हुन्छ, त्यो नेपालमा ल्याउन गाभीमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । कोभाक्सको सहनेतृत्व गाभी, कोलिसन फर इपिडमिक प्रिपेयर्डनेस इनोभेसन (सीईपीआई), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले गरिरहेका छन् ।

    कान्तीपुरमा अतुल मिश्र  लेख्छन,     डब्लूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेससले गत अगस्ट दोस्रो साता सदस्य राष्ट्रलाई पत्र लेखेर ‘विश्वव्यापी भ्याक्सिन सुविधा, कोभाक्स’ मा सामेल हुन आग्रह गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यो प्रणालीमार्फत निर्धन र धनी सबै मुलुकलाई प्रभावकारी खोप सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिन्छ ।’

    स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले पनि कोरोनाको खोप निःशुल्क वा सहुलित दरमा प्राप्त गर्न गाभी लगायतसँग प्रक्रिया सुरु गरिसकेको उल्लेख गर्दै नेपालको ३० देखि ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने गरी खोप तत्काल चाहिन सक्ने बताए । ‘खोप उत्पादन भएपछि पाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल रहेको छ,’ उनले भने ।

    डा. सिंहका अनुसार विश्वव्यापी मान्यताबमोजिम स्वास्थ्यकर्मी, दीर्घरोगी, स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएका लगायतका जोखिम समूहलाई खोपमा प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । ‘खोप ल्याउने विषयमा विज्ञ समूहले मुलुकमा चाहिने खोपको मात्रा, खोप लगाउँदा दिइने प्राथमिकतालगायतबारे विस्तृत निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने । न्यून आय भएका एवं विकासोन्मुख मुलुकलाई गाभीले विभिन्न प्रकारको खोप सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. प्रवीण मिश्रले बताए । ‘अन्य विकल्पसँगै गाभीसँग समेत कोरोनाविरुद्घको खोपका लागि निरन्तर पहल जारी राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।

    डब्लूएचओका अनुसार हालसम्म १ सय ७० भन्दा बढी देश कोरोनाविरुद्धको खोप बनाउने अभियानमा सामेल भइसकेका छन् । अहिले १० खोपको परीक्षण भइरहेको छ, तीमध्ये ९ वटा क्लिनिकल परीक्षणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । ती ९ मध्ये चारवटा चीनका हुन् । बेलायत र भारतले पनि खोपको निर्माण युद्धस्तरमा गरिरहेको जनाएका छन् ।
    हाल १४५ खोप ‘प्रि–क्लिनिकल ट्रायल’ (प्रयोगशालामै मूल्यांकन) भइरहेको डब्लूएचओले जनाएको छ । विश्वभरिमा १ सय ८० वटा खोपको विकास भइरहेको छ ।

    विज्ञहरूका अनुसार कोभिडको फैलावट र संक्रमण रोकथामका लागि सुरक्षित र प्रभावकारी खोप नै देखिएको छ । सामान्य रूपमा कुनै खोपलाई विकास गर्न र पुनः त्यसलाई उत्पादन गर्न एक दशकसम्म समय लागेको तथ्य छ । कारोनाको खोप भने जतिसक्यो छिटो २०२१ को मध्यसम्म बजारमा आइसक्ने आशा गरिएको छ ।

    ‘दुई हजारमा पीसीआर परीक्षण असम्भव’

    पीसीआर परीक्षणको अनुमति पाएका १३ मध्ये १२ वटा निजी प्रयोगशालाले सरकारले तोकेको नया शुल्कमा परीक्षण गर्न नसक्ने जनाएका छन् । सोमबार धुम्बराहीस्थित ह्याम्स अस्पतालमा परीक्षणको इजाजत पाएको काठमाडौं मेडिकल कलेजबाहेकका प्रयोगशालाहरूको भेलाले पछिल्लोपटक कायम गरिएको शुल्क पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    सरकारले आइतबार पीसीआर परीक्षण शुल्क घटाएर २ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । केही निजी प्रयोगशालाहरू सरकारले सुरुमा कायम गरेको अधिकतम मूल्य ५ हजार ५ सयलाई घटाएर ४ हजार ४ सय रुपैयाँ कायम गर्दा नै असन्तुष्ट थिए ।

    ह्याम्स अस्पतालका निर्देशक डा. ज्योतिन्द्र शर्माको अध्यक्षतामा आयोजित भेलाले गरेको निर्णयमा उपत्यकाबाहिरका प्रयोगशालाले समेत ऐक्यबद्धता जनाउने मौखिक जानकारी दिएको बताइएको छ । भेलाले सरकारलाई कोरोना महामारीको व्यवस्थापनका लागि सहयोग गरिरहेको अवस्थामा सरोकारवाला पक्षसँग कुनै सल्लाह नै नगरी परीक्षण शुल्क तोकेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

    परीक्षणको गुणस्तरबारे ख्याल नै नगरी कमसल परीक्षण प्रविधिलाई बढावा दिने बहानामा पीसीआर शुल्क घटाएको भेलाको आरोप छ । भेलाले सरकारसँग निजी प्रयोगशालाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै छलफल गर्ने जिम्मा ह्याम्स अस्पतालका निर्देशक डा. ज्योतिन्द्र शर्मालाई दिएको छ ।

    शर्मा नेतृत्वको टोलीले सोमबार नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सेन्टरका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीलाई आफ्ना निर्णय बुझाएको छ ।

    डा. लोहनीलाई बुझाएको पत्रमा निजी प्रयोगशालाहरूमा परीक्षण गर्दा लाग्ने औसत मूल्य तथा खर्चबारे पनि जानकारी उल्लेख गरिएको डा. शर्माले बताए ।

    मंगलवार, भाद्र ३० २०७७११:२८:०८

    डेमो खबर डेस्क

    सम्बन्धित समाचार