शनिवार , २०७७ आषाढ  २७ ( Saturday , 2020 Jul 11 )

images

अमेरिकाले नेपाललाई भन्यो : “अनुदान सँधै उपलब्ध हुँदैन, स्वीकार गर्ने या नगर्ने ?”

‘५० करोड डलर अनुदान पाउन संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ’

  • बिबेकजंग थापा

  • प्रकाशित: सोमवार , २०७७ आषाढ  १५

 


काठमाडौँ, असार । संघीय संसदमा मतदानको चरणमा पुगेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) को अनुदान सँधै उपलब्ध हुननसक्ने अमेरिकाले जनाएको छ । यो अनुदान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने नेपालको रोजाइको विषय भएको जनाएको छ ।
यो कोषको रकम सधैं उपलब्ध नहुने भएकाले नेपाललाई चेतावनीयुक्त तरिकाले भनेको छ, एमसीसी नेपालको संसदबाट अहिलेसम्म अनुमोदन नभएको बारेमा अमेरिका जानकार रहेको काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।
एमसीसी कोषको ५० करोड डलर अनुदान पाउने पहिलो कदम संसदबाट अनुमोदन नै नभएको दोहो¥याएको छ ।
अनुमोदनमा भएको ढिलाइले २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको फाइदा दिलाउन समेत ढिला हुने अमेरिकाको दाबी छ । ‘यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैं खुला रहँदैन ।’
दूतावासले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छ ।’
नेपालको प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता असार १५ गतेसम्म पारित गर्नुपर्ने थियो । तर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैको विवादका कारण यो संसदमा छलफलमा आउन सकेको छैन । नेकपाका कतिपय नेता यो सम्झौता संसदबाट पारित गर्न नहुने अडानमा छन ।अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता अहिलेको चरणसम्म आइपुग्न नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल सहभागी सरकार र एमसीसीले सन् २०१२ देखि लगातार मिलेर काम गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एमसीसी अनुदानले लगानी तथा आर्थिक विकासलाई उत्प्रेरित गरी दशौं लाख मानिसलाई गरिबीबाट माथि उठाउन सहयोग गरेको भन्दै अमेरिकाले एमसीसी साझेदार देशको सार्वभौमिकतामा समेत टेवा पु¥याएको दाबी गरेको छ ।
‘अनुदानका निम्ति योग्य प्रत्येक देशले दोस्रो अनुदानको लागि आग्रह समेत गरेका छन । विकास साझेदारका रूपमा एमसीसीको पारदर्शिता पनि विश्वभर परिचित छ र यसवर्ष एससीसीले एक पटक फेरि सहयोग पारदर्शिता सूचकांक (एड ट्रान्सपरेन्सी इन्डेक्स) मा शीर्ष द्विपक्षीय दाताको स्थान हासिल गरेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अमेरिका र नेपालबीच ७३ वर्ष लामो साझेदारीमा दुवै देशको हित हुने गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल सहकार्य भएको भन्दै दूतावासले नेपालीको नेतृत्व रहने एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनाले आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत गर्ने बताएको छ ।


ADVERTISEMENT

images

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया