Logo

बुधवार, श्रावण २० २०७८Aug 04 2021

images

विज्ञको महाव्याधिको चेतावनी : 'खोप प्राथमिकतामा'

विज्ञको महाव्याधिको चेतावनी : 'खोप प्राथमिकतामा'

आइतवार, आषाढ २० २०७८

  • 1.5K
    SHARES

  • विज्ञको महाव्याधिको  चेतावनी   : 'खोप प्राथमिकतामा'

    रकारले बल्लतल्लै सही, चीनबाट ३० लाख मात्रा भेरोसेल खोप ल्याउन लागेको छ । सबैको आशाको नजर कोभिड–१९ प्रतिरोधक खोपतर्फ तेर्सिएको बेला यो आफैंमा शुभ समाचार हो । कोरोनाको दोस्रो लहर जारी रहेको यो समयमा करिब ५ प्रतिशत नागरिकलाई दुवै मात्रा पुग्ने गरी आउन लागेको खोपले थोरै राहत अवश्य दिनेछ । तर बेलैमा धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई खोप लगाउन नसकेमा महाव्याधिको तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी विज्ञले दिइरहेकाले सरकारले थप खोप ल्याउने पहल निरन्तर जारी राख्नुपर्छ ।

    करिब चार महिनाअघि पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड खोप लगाएकालाई दोस्रो मात्राको जोहो गर्न दिन–प्रतिदिन ढिलाइ भइरहेको छ, यसको प्रबन्ध मिलाउन पनि सरकारले हरसम्भव कोसिस गर्नुपर्छ । र, तत्काल ल्याउन लागिएको चिनियाँ खोपलाई मुलुकभित्र समतामूलक वितरण गर्न पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ ।

    सरकारी अधिकारीले यही असार २५ देखि साउन ८ सम्म नेपाल वायु सेवा निगमका तीन उडानबाट भेरोसेल खोप ल्याउन लागिएको जनाएका छन्, जसका निम्ति बेइजिङस्थित सिनोफार्म कम्पनीसँग गोप्य सम्झौता गरिएको छ । एक मात्राको १४ डलरमा खरिद गरेको दाबी स्रोतको भए पनि यसबारे आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन ।

    वर्तमान समयमा खोप जीवन–मरणको सवाल भएकाले यसको खरिद प्रक्रिया नै रोकिने गरी पारदर्शितालाई पहिलो र अनिवार्य सर्त बनाउनु निश्चय पनि उचित नहोला, तर पारदर्शिताका साथ खोप खरिद गर्न सक्ने अवस्था रहँदारहँदै गोप्य सम्झौता भने बिलकुलै गरिनु हुँदैन । नेपालले खोप खरिदको प्रस्ताव गर्दा चिनियाँ कम्पनीले मूल्य र खरिद गरिएको खोपको संख्यालगायतका विषय सार्वजनिक नगर्ने गरी ‘नन–डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट’ गर्नुपर्ने अडान राखेकाले सरकार गोप्य सम्झौता गर्न बाध्य भएको बताइएको छ ।

    जसरी खोप नआए–नआओस् तर पारदर्शिता अहिल्यै हुनुपर्छ भन्नु यतिबेला अनुपयुक्त हुन सक्छ, त्यसै गरी खोप आए भैहाल्यो नि पारदर्शिता किन चाहियो भनेर यो प्रश्नलाई दीर्घकालसम्म त्यसै पन्छाइरहन पनि मिल्दैन । त्यसैले हाललाई पारदर्शिताको अत्तो नथापी खोपको स्वागत गर्ने तर केही गरी गडबड भएको आशंका लागेमा भोलि राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले अनिवार्य रूपमा यसमा ध्यानदृष्टि दिने नीति अंगीकार गर्नुपर्छ । र, यस्ता अन्य खरिद प्रक्रियामा सम्भव भएसम्म खुला सम्झौतामै जोड दिइनुपर्छ ।

    ताकि जसरी पनि खोप ल्याउने नाममा अपारदर्शिता र अनियमितता नमौलाओस् । चीनबाट ल्याउने भनिएकोसहित नेपालमा उपलब्ध सबै खोप लगाउँदा करिब १० प्रतिशत नागरिकले मात्र पूरा मात्रामा खोप पाउने अवस्था हुन्छ । यसबाट महामारीको अर्को लहरको जोखिम टर्दैन । त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालय यत्तिमै चुप लागेर बस्न मिल्दैन । खोप लगाउन थालेको सुरुका छ महिना त्यसै गुजारेको सरकारले अब पनि त्यस्तै ढिलासुस्ती दोहोर्‍याउनु हुन्न ।

    भारत सरकारको सहजीकरणमा त्यहाँको सिरम इन्स्टिच्युटलाई पैसासमेत तिरिसकिएको १० लाख मात्रा खोप अझै आएको छैन, यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्राको पर्खाइमा रहेका करिब १४ लाखका निम्ति जसरी पनि खोपको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले असार दोस्रो साताको मध्यसम्ममा कोभाक्स सुविधाको खोप आइसक्ने बताए पनि अहिलेसम्म परिणाम हात लागेको छैन ।

    अस्ट्राजेनेकाको बेलायत, कोरिया, डेनमार्कलगायत मुलुकमा उत्पादित खोप उपलब्ध हुन सकेमा पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड लगाएकाहरूलाई लगाउन मिल्ने बताइएको छ । त्यसैले सरकारले एकातिर सुविधामा प्राप्त हुने खोपका लागि पहल जारी राख्नुपर्छ भने अर्कातिर सक्दो धेरै नागरिकलाई खोप लगाउन उत्पादक मुलुक तथा कम्पनीहरूसित खरिदका निम्ति सार्थक प्रयास गर्नुपर्छ ।

    अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल, उपलब्ध खोपको दुरुपयोग नगरी समतामूलक ढंगबाट वितरण गर्न तथा जोखिमको स्तर र क्षेत्रअनुसार प्राथमिकता मिलाएर लगाइदिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसअघिजस्तो सहरतिर धेरैले लगाउने तर गाउँतिर खोपै नपुग्ने हुनु हुँदैन ।

    जोखिम क्षेत्रका लक्षित उमेर तथा पेसागत समूहका नागरिक कोही पनि छुट्नु हुँदैन । अहिलेसम्म करिब २६ लाखले पहिलो मात्रा खोप लगाउँदा त्यसको एकतिहाइभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशका मात्र छन् भने दोस्रो मात्रा लगाउनेमध्ये त झन् करिब ६० प्रतिशत नै यसै प्रदेशका छन्, यसबाटै खोपको समतामूलक वितरण नभएको तथ्य थाहा हुन्छ ।

    अबका दिनमा यही प्रवृत्ति दोहोरिनु हुन्न । काठमाडौं उपत्यकामा १८ वर्षीय नागरिक खोपको लाइनमा उभिँदा उत्तिकै जोखिममा रहेका अरू जिल्लाका वृद्धवृद्धा त्यसै टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्था आउनु हुँदैन । खोपका लागि सरकारले अनलाइनबाट फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाएको छ, यसलाई अझ प्रभावकारी र व्यापक बनाउनुपर्छ तर सबै नेपालीले यस्तो विधिमा पहुँच नराख्ने भएकाले सरकार यसको मात्र भर पर्नु हुँदैन ।

    र, सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर भए पनि खोप लगाउने स्थलमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना पनि गराइनुपर्छ, पहिलेजस्तो त्यहीँबाटै कोरोना सल्किएला जस्तो अवस्था फेरि देखिनु हुन्न । जसरी हुन्छ, सरकारले थप खोप ल्याउन सार्थक पहल गर्ने र उपलब्ध मात्राको न्यायोचित रूपमा लगाइदिने कार्य एकसाथ गर्नुपर्छ ।

    आइतवार, आषाढ २० २०७८०९:१३:३५

    डेमो खबर डेस्क

    सम्बन्धित समाचार