Logo

बुधवार, श्रावण २० २०७८Aug 04 2021

images

संविधानको हुर्मत !

संविधानको हुर्मत !

बिहिवार, आषाढ १७ २०७८

  • 2.0K
    SHARES

  • संविधानको हुर्मत !

     

    डा. सन्तोष आचार्य
     
    संविधानको धारा ७६(२) अनुरुप प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली !

    संविधानको धारा ७६(१) अनुरुप प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली !

    संविधानको धारा ७६(३) अनुरुप प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली !

    संविधानको धारा ७६(५) अनुरुप प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली !

    नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको व्यवस्था छ । एउटा प्रधानमन्त्री असफल हुँदै गर्दा अर्को प्रधानमन्त्री बनाउने र सकभर संदलाई विघटन हुनबाट रोक्ने उद्देश्यका साथ संविधानले चार विकल्प दिएको हो । यति मात्रै होइन, संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछिको कम्तीमा दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव विफल भएपछि फेरि एक वर्षसम्म अर्को अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था छ । तर त्यही व्यवस्था अनुरुप हरेक उपधारा अन्तर्गत खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

    हुन त उनको नामले यो सुविधा दिएको छ । शुरुमा खड्गप्रसाद शर्मा ओली, त्यसपछि खड्गप्रसाद ओली, उसपछि खड्ग ओली र अन्त्यमा खड्गप्रसाद शर्मा पनि त प्रधानमन्त्री हुन सक्ने भयो । उनको नामले अझै धेरै विकल्प दिन सक्ने ठाउँ छ । तर त्यो पनि नभएर आधिकारिक हस्ताक्षरमा केपी शर्मा ओली एकै नाममा निरन्तर प्रधानमन्त्री रहँदै आएको छ । शायद बिश्व संसदीय राजनीतिमा नै केपी शर्मा ओलीले यो इतिहास कायम गरेका होलान् ।

    नेपाली संसदीय राजनीतिको अर्को केपी ओली इतिहास एउटै संसदलाई दुईपटक भंग गर्ने कीर्तिमान पनि हो । नेपालमा महाराजले पनि संसद भंग गरे र अरु प्रधानमन्त्रीले पनि भंग गरे । तर एउटै संसद दुईपटक भंग भएको यो पहिलो घटना हो । दुई पार्टीको सरकारबाट यात्रा गरेका ओलीले दुईतिहाइको सरकार पनि चलाए । त्यही सरकार संसदको ठूलो दलको सरकारमा पनि रुपान्तरण भयो । र, संविधानको चौथो प्रावधानको सरकार बन्ने बाटो अवरोध गरेर राष्ट्रपतिले फेरि त्यही प्रावधान अनुरुपको सरकार झैं उनले गरेको संसद विघटनलाई मान्यता दिइन् ।

    संसदीय अभ्यासको सबैभन्दा कुरुप प्रदर्शन नेपालमा भएको छ । राजनीति षड्यन्त्रको खेल मात्र होइन । संसदीय शासन प्रणालीका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरु छन् । संसदीय पद्धतिमा संसदले सरकार बनाउँछ । यस अर्थमा संसद नै जनताको सर्वोच्च निकाय हो । यसरी बनेको सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ । सरकार प्रमुख संसदलाई छलेर भाग्न पाउँदैन । संविधान भनेको कागजको खोष्टो होइन । संविधान भनेको आधारभूत सिद्धान्त, कानुन र प्रतिपादित नजिरहरुको दस्तावेज हो । यो आम सहमतिको दस्तावेज पनि हो ।

    संविधानको पालना गर्नु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हुन्छ र यसको कार्यान्वयन गराउनु उसको जिम्मेवारी हो । संविधान कुनै व्यक्तिको उपयोग गर्ने साधन होइन । न त कुनै पदधारीको व्याख्यामा यसलाई आज उल्टाउने र भोलि पल्टाउने गर्न मिल्छ । हरेक नागरिकले म संविधानतः शासित हुन्छु भनेर मान्ने हो । न कसैको अहंकार, तुष्टी र स्वार्थको शिकार हुन्छु भनेर स्वीकार गर्ने हो । संविधानको सरकार गठन सम्बन्धी फरक चार व्यवस्था एउटा प्रधानमन्त्रीको असफलतामा अर्को विकल्प दिन होइन ? संविधानको यो भन्दा मजाक के हुन सक्छ ? यहाँ विद्यादेवी भण्डारी र केपी शर्मा ओलीको नाम उल्लेख गर्दै गर्दा व्यक्तिप्रति लक्षित मान्नु जरुरी छैन ।

    उनीहरु राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख हुन् । यसमा पदाधिकार रहेका व्यक्तिका आफ्ना स्वभाव र चरित्रसँग यो लेखको कुनै सम्बन्ध छैन । तर प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओली वा राष्ट्रपतिका हैसियतका विद्यादेवीले गरेका कामको वैधता खोज्ने मात्र यसको उद्देश्य हो । सांसद गगन थापाले भन्ने गरे झैं प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका मिति देखिका असंवैधानिक गतिविधि केलाउन पनि खोजिएको छैन । जसै संसद सदस्यको शपथ नै नलिई ओलीलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।

    यस आलेखमा प्रधानमन्त्रीले बिश्वासको मत लिन गएपछि उत्पन्न घटनाक्रमलाई मात्र हेर्न खोजिएके छ, उनले सर्वोच्च अदालतले गैर सम्वैधानिक काम गरेको भनिसकेपछि राजीनामा दिने नैतिकता नदेखाएको वा अदालतबाट दण्डित प्रधानमन्त्रीको वैधतामा राष्ट्रपतिले एक शब्द चासो नदेखाएको विषय पनि उल्लेख गर्न लागिएको होइन । न त सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले केपी ओलीलाई एमाले संसदीय दलको नेतामा सीमित गरिदिएपछि संविधानको धारा ७६(१) को सरकारबाट राजीनामा दिनु पर्ने प्रसंग नै उल्लेख गर्न खोजिएको हो ।

    संसद पुनस्र्थापनापछि अदालतको आदेशमा शुरु भएको प्रतिनिधिसभा बैठक चलुञ्जेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा बिश्वासको मत लिनु पर्ने चेत पलाएन । बरु अबिश्वासको प्रस्ताव आउने खतरा देखेर उनले सभामुखसँगको परामर्श विना नै संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । संसद जतिञ्जेल चल्यो, त्यसमा सरकारको कुनै बिजिनेश दिने आफ्नो कर्तव्य उनले सम्झन पनि चाहेनन् । पछि अचानक कुन शनकले काम ग¥यो, उनले बिश्वासको मत लिन संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गराए । उनले पछि मात्र बिश्वासको मत पाउँदिनँ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि मत माग्न गएको बताएर षड्यन्त्रको खेलको तानावाना बुनेर मात्र आफू गएको पोल पत्रकार सम्मेलन मार्फत खोलेका हुन् । उनले भने झैं नै भयो । उनकै पार्टीका २८ सांसद बिश्वास व्यक्त गर्न तयार रहेनन् । उनको सरकार हट्यो ।

    राष्ट्रपतिले ७६(२) को सरकार बनाउन आह्वान गरिन् । संविधानको प्रावधान अनुसारको सरकार बन्ने नभएपछि कसैले दावी गरेन र स्वाभाविक रुपमा ७६(३) आकर्षित हुने भयो । तर यो प्रावधान अनुरुप उनले कुनै सार्वजनिक आह्वान गरिनन्, केवल प्रधनमन्त्रीबाट हटेर बालुवाटारमै बसेका केपी ओलीलाई रातारात नियुक्त गरिन् । तीन दिन अघि त्यही संसदबाट एक तिहाइ मत मात्र पाउन सकेको, तिनै सांसदको अबिश्वासका कारणबाट प्रधानमन्त्री पद गुमाएको व्यक्ति फेरि कसरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भनेर उनको दिमागले सामान्य सोच्न पनि सकेन ।

    अरु प्रसंगमा राजनीतिक दलभित्रको विवाद थाहा पाउने राष्ट्रपतिलाई एमाले भित्रको विवाद थाहा नहुने कसरी भयो ? संसदको ठूलो दलका नाममा समय दिएर आह्वान भएको भए एमालेले संसदीय दलको नेता फेर्न सक्थ्यो । उनलाई मत दिन इन्कार गर्ने एमालेकै सांसदहरु ओली बाहेकका नाममा सहमत भएर अर्को नेता छान्न सक्थे । वा महन्थ ठाकुरले जसपामा विवाद छ भनेको कुरालाई नोटिसमा लिए झैं माधव नेपाल पक्षले हामी अर्को नेता नछानुञ्जेल नियुक्त नगरियोस् भन्न सक्थेन ? त्यो प्रक्रिया प्रारम्भ नै गरिएन । यो विषयमा कानुनविद वा राजनीतिक दल कसैले प्रश्न उठाएनन् ।

    राष्ट्रपतिले यो विवादमा फस्नु परेन, राम्रै भयो । तर ७६(३) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्र बिश्वासको मत लिन सक्छ, लिन नसक्ने बुझेमा राजीनामा दिनु पर्छ । यति सामान्य कुराको हेक्का राष्ट्रपतिलाई हुँदैन ? प्रधानमन्त्रीले बिश्वासको मत लिन्नँ, मसँग बहुमत रहेन भनेर अर्को धारा ७६(५) अनुसार सरकार बनाउन आह्वान गर्नुस् भन्ने अधिकार राख्छ ? यो विषयलाई सरकारको सिफारीशको अधिकार भनेर राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्न मिल्छ ?

    प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष सरेण्डर गरेको मान्ने हो भने पनि उसलाई पदमुक्त नगरी अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गर्न पाइन्छ ? यही हो संसदीय अभ्यास ? यही हो संवैधानिक व्यवस्था ? यसमा कानुनविदहरुले अदालती उपचार खोज्न खोजे पनि सेटिङको आरोप खेप्न थालेको अदालतले यसबारे रीट नै लिएन । दलहरु फेरि अर्को सरकार बनाउने चक्करमा लागे । राष्ट्रपतिको यो गल्ती पनि तत्काललाई क्षम्य बन्यो । संविधानको धारा ७६(५) ले सरकारका लागि दल खोज्दैन । कुनै पनि दलको नेताले नसकेपछि कुनै सांसदले सबै वा बहुमत पुग्ने सांसदहरुको बिश्वासमा सरकारको दावी गर्ने हो ।

    यो आधारमा सांसदहरुको बहुमत सदस्यका साथ नेपाली काँग्रेसका सांसद शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनाउने माग लिएर मात्र गएनन्, हस्ताक्षर गर्ने दलका नेताहरुको दलबल सहित गए । राष्ट्रपतिसँग भेट गरे । राष्ट्रपतिबाट अर्को पनि प्रस्ताव आएकोले सल्लाह गर्छु मन्ने जवाफ पाए । अब बिश्वास आर्जन गर्ने हैसियत रहेन भनेर गएको प्रधानमन्त्री एकाएक म नै बहुमत पुग्ने प्रधानमन्त्री बन्छु भन्न जाँदा सांसदको सहमति लिएनन् ।

    अर्को दलको संसदीय दलको नेताको समर्थन पत्र बोकेर गए । जब कि दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा ७६(५) को सरकार बन्ने नै होइन । यो त ७६(२) को सरकारको दावी हो, जुन दावी उनले पहिलेको आह्वानमा गर्दै गरेनन् । र, राष्ट्रपतिको आह्वान पनि ७६(२) को सरकारलाई थिएन । एकातिर सांसदहरुको प्रष्ट बहुमत, अर्कातिर आह्वान विपरीतको दावी तर मध्य रातमा दुबै दावी स्वीकार गर्न नसकिने विज्ञप्ति जारी गरियो । त्यसो भए अर्को सरकार कसरी बन्छ ? यो पनि भनिएन । त्यही रात ७६(३) का आधारमा बनेर बिश्वासको मत लिन नसक्ने भएँ भनेर उनै राष्ट्रपति कहाँ पुगेको प्रधानमन्त्रीको सिफारीशको आधारमा संसद विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरियो ।

    प्रधानमन्त्रीको वैधानिकता कहाँ रह्यो ? फेरि ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको अधिकार राख्दैन । त्यो अधिकार प्रष्ट रुपमा ७६(५) को सरकारलाई मात्र छ । सरकार गठनका प्रावधानको यो अन्तिम कडी पुरानै प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता कसरी हुन सक्छ ? यति सामान्य विवेक नभएको व्यक्ति राष्ट्रपति हो भनेर नागरिकले मान्नु पर्ने ? राष्ट्रपतिले संविधानमा सामान्य विवेक राखिनन् भन्दा गणतन्त्रको अवहेलना हुने ? संविधानको यो भन्दा अवहेलना, अपव्याख्या र अपमान अरु के हुन सक्छ ?

    साभार : सरल पत्रिका

    बिहिवार, आषाढ १७ २०७८०९:४०:०६

    डेमो खबर डेस्क

    सम्बन्धित समाचार