काठमाडौँ , बैशाख । जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध ल्याइने अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेका छन् । वैशाख १४ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकमा बहुमतले लुम्बिनीका ४  प्रदेश सांसदलाई कारबाही र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको एक नेताले बताए ।

यसअघि जसपाका नेताहरुबीच केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाउने विषयमा नै विवाद देखिएको थियो ।  संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय कार्यसमिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले बैठक बोलाउन माग गरे पनि अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले अस्वीकार गरेका थिए ।

मंगलबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष ठाकुरले तत्कालै कार्यकारिणी बैठक बोलाउन अस्वीकार गरेका थिए । ठाकुरले बैठक बोलाउन अस्वीकार गरेपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बसेको स्रोतको दाबी छ ।

केन्द्रीय पदाधिकारीमा भट्टराई-यादव पक्षकै बहुमत छ । त्यस्तै जसपामा हाल कायम रहेका ३२ सांसदमध्ये १८ ले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको पनि एक नेताले बताए । जसपामा पूर्वराजपा र पूर्वसमाजवादीका १७/१७ सांसद थिए । तर दुवै पक्षका एक-एक सांसद निलम्बनमा परेका थिए ।

अहिले पूर्वसमाजवादी पार्टी पक्षमा १८ सांसद रहेको र कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएमा त्यो संख्या बढ्ने पनि ती नेताले दाबी गरे । वैशाख १४ गते बसेको भनिएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकको निर्णयमा २६ को हस्ताक्षर रहेको छ । पार्टी एकीकरणका क्रममा तत्कालीन राजपाका २६ र समाजवादीका २५ जना गरी ५१ सदस्यको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति गठन गरिएको थियो ।

बैठकमा अध्यक्षद्वय भट्टराई र यादवका साथै वरिष्ठ नेता अशोककुमार राई, रमेशप्रसाद यादव, सुनीलकुमार झा, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, नवराज सुवेदी, हिसिला यमि, रेणुकुमारी यादव, रकम चेम्जोङलगायतका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यको उपस्थिति रहेको बताइएको छ ।

पूर्वराजपाको अध्यक्ष मण्डलका सदस्यसमेत रहेका महिन्द्रराय यादव पछिल्लो समय यादव पक्षमा पुगेका छन् । बैठकको माइन्युटमा यादवको समेत हस्ताक्षर रहेको छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यादवसहित उनको पक्षमा तीन सदस्य छन् ।

अध्यक्ष यादव पक्षले बिहीबार गरेको निर्णयका आधारमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई सांसदबाट पदमुक्त गरेपछि जसपामा फेरि एकपटक विवाद चुलिएको छ । अध्यक्ष ठाकुर पक्षले भट्टराई-यादव पक्षले पार्टी विभाजनको बीजारोपण गरेको आरोप लगाएको छ ।

यादव पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय भनेर प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गर्ने तयारी गरेको थाहा पाएपछि अध्यक्ष ठाकुरले पनि त्यसलाई रोक्न छुट्टै पत्र इमेलमार्फत पठाएका थिए । ठाकुरले सचिवालयलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यलाई कुनै कारबाही नगरिएको जानकारी पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

साभार : कान्तीपुर अनलाइन