काठमाडौं, चैत  । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले र माओवादीलाई अलग गरिदिने फैसला गरेर सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारीको सीमा नाघेको बताएका छन् । नेकपा नाम विवादमा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै प्रचण्डले अदालतले कसैको राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने गरी फैसला गरेको पनि आरोप लगाएका छन् ।

‘…यो केवल राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहले मुलुकको वर्तमान राजनीतिमा कसैलाई सहज र कसैलाई असहज परिस्थिति सिर्जना गरिदिने, एकीकरण भइसकेको दललाई टुक्र्याउने, अलग–अलग दल कायम गरी दिने, दल गठन र विघटन जस्तो विशुद्ध राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरी अदालतले आफ्नो संवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारीको सीमा रेखा नाघेको प्रष्ट देखिएको छ’ उनले भनेका छन् ।

प्रचण्डले अघि भनेका छन्, ‘कसैको राजनीतिक अभिष्ट पूर्तिको लागि स्वतन्त्र न्यायालयबाट यस्तो इन्साफ हुने हो भने मुलुकमा अराजकताबाहेक केही पनि, कोही पनि बाँकी रहँदैन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावको भागिदार स्वयं अदालत बन्नुपर्ने स्थिति आउन सक्तछ ।’

एकीकृत दलको नाम दर्ता भइसकेको दलको नामसँग मिल्न गएको भए अर्को नाम प्रस्ताव गर्न पाउने मौकाबाट समेत बन्चित गरिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत मात्र नभई राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरी राजनीतिक अनुकुलता र प्रतिकुलता सिर्जना गर्ने काम भएको उनले बताएका छन् ।

अदालतले नाम विवादमा जन्मिसकेको व्यक्तिको अस्तित्व समाप्त पारेको पनि उनले बताए । ‘मिल्दोजुल्दो हो भने अर्को नाम राख्ने वा प्रस्ताव गर्ने मौका प्रत्यर्थीलाई दिनुपर्ने सामान्य समझको व्यक्तिले पनि सहज रुपमा बुझ्ने विषय छ, जो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित छ’ उनले भनेका छन्, ‘जन्मिसकेको व्यक्तिको नामको विवादले उसको अस्तित्व नै नरहेको भनी जबरजस्ती मार्न वा अस्तित्व समाप्त गर्न मिल्दैन ।’

प्रचण्डले एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासले संसद बिघटनसम्बन्धी मुद्दामा स्वीकार गरी बहुमत प्राप्त एकीकृत दलको नेता नै संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको मान्यता दिएको पनि उल्लेख गरेका छन् । नाम विवादले दलको अस्तित्व समाप्त हुने अवस्था आउनु राजनीतिक दल माथिकै प्रतिबन्ध भको भन्दै प्रचण्डले अदालतले यस्तो गतिविधि गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

‘यो अवस्था संविधानको धारा १७(२)(ग), २६९ र २७० को ठाडै विपरीतको कार्य हो भन्ने पनि छर्लङ्ग देखिन्छ ।’ प्रचण्डले उक्त फैसला पुनरावलोकन गरी त्रुटिपूर्ण आदेश बदर गरी संविधान र प्रचलित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बमोजिम एकीकरण भएको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) यथावत कायम गर्न माग गरेका छन् ।