आइतवार, कार्तिक २३ गते २०८३
आइतवार, कार्तिक २३ गते २०८३
कांग्रेस अग्रसर नहुँदा राजनीतिक संक्रमण झन् गहिरिँदै
आइतवार , चैत्र ८, २०७७
काठमाडौं, चैत । राजनीतिक संक्रमण, सत्ता साझेदारी र आगामी महाधिवेशनबारे छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूको बैठक आइतबार बस्दैछ।
नेता पौडेलको निवासमा बालुवाटारमा अपरान्ह बस्न लागेको बैठकमा ओली सरकारको विकल्प र कांग्रेसको भूमिका र अन्य दलसँग साझेदारीबारे छलफल हुने बताइएको छ।
कांग्रेस अग्रसर नहुँदा राजनीतिक संक्रमण झन् गहिरिँदै गएको र ओली सरकारको स्वेच्छारिता बढ्दै गएको आरोप लागिरहेका बेला हुन लागेको यो बैठकलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।
बैठकमा महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, डा.रामशरण महत, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव,डा.मिनेन्द्र रिजाललगायत नेताहरूलाई बोलाइएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति व्यक्तिगत रुपमा पहिलेदेखि नै अलि नरम देखिएका पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा नयाँ गठबन्धन निर्माणमा अग्रसर नदेखिएको भन्दै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न पार्टीभित्रैबाट दबाब दिँदा पनि उनी मौन भूमिकामा छन्।
ओलीलाई हटाउनेतिर भन्दा चुनावतिर देउवाको जोड देखिएको छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल र महामन्त्री सशांक लगायतका नेताहरू ओलीको विकल्प खोज्न ढिला भइसकेको बताउँदै आएका छन्।
गत शुक्रबार मात्रै महामन्त्री कोइरालाले केही दिनभित्रै जसपा र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर ओलीलाई हटाउन कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने बताएका थिए। तर देउवाको उदासिनताले गर्दा त्यो दिशामा ठोस् गृहकार्य हुन सकेको छैन।
फागुन २८ गते देउवा निवासमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले कांग्रेसको सहभागिता र सक्रियताबिना नयाँ सरकार बन्न नसक्ने र संक्रमण झन् लम्बिने विश्लेषण गर्दै सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसर हुन देउवालाई ग्रिनसिग्नल दिएको थियो। त्यसपछि पनि देउवा खासै तातेका छैनन्।
नयाँ सरकार निर्माणमा कांग्रेसको बेवास्ताले गर्दा जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रले पनि ठोस् निर्णय लिन सकेका छैनन्। ओलीको विकल्प खोज्न देउवालाई दबाद दिने रणनीतिअनुसार यो बैठक बोलाइएको हो। कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले समसामयिक विषयमा सल्लाह गर्न पौडैलले बोलाउनुभएको बताए।
उनले ओलीको विकल्प खोज्न कांग्रेसको अग्रसरता अपरिहार्य रहेको बताउँदै आएका छन्। सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि संकटमा परेका ओलीको विकल्प खोज्नेतिर कांग्रेसले संस्थागत रुपमा कुनै अग्रसरता देखाएको छैन।
सर्वोच्चको फैसलापछि अब संसदको संरचना त्रिशंकु बनेको छ। बहुमत प्राप्त कुनै पनि दल यतिबेला संसदमा छैन। जसले बहुमत जुटाउँछ, उही प्रधानमन्त्री हुने अवस्था छ।
संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजका अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ ।
अब त्यो हैसियत समाप्त भएको छ। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार हैसियत अब संविधानको धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीका रुपमा कायम भएको छ। माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिनसाथ उनी अल्पमतमा पर्नेछन्।
