आइतवार, कार्तिक २३ गते २०८३
आइतवार, कार्तिक २३ गते २०८३
शनिवार , फाल्गुण १५, २०७७
काठमाडौं, फागुन । निर्बाचन आयोगले खेलेको भूमिकाप्रति नेकपा प्रचण्ड - माधव समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ । प्रबत्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार, संगठनात्मक निर्णय अध्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा विवाद निरुपणको प्रक्रियामा आउन बाध्य बनाएको र त्यस अनुसार आधिकारिता विवाद निरुपण गर्न आग्रह गर्दा आयोगले निर्णय दिएन ।
उहाँका अनुसार, सर्वोच्च अदालतले दबाब, धम्की र प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई चिर्दै संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ, । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘निर्वाचन आयोग के गर्दैछ ? सर्वोच्च अदालतमार्फत पूरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त ?’
‘अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त ? संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउँदै संविधान र कानूनलाई नाङ्गै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त ? अहिलेको सर्वाधिक सार्वजनिक सरोकारका प्रश्न हुन् ।’ निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनसम्मत ढङ्गले सहज निर्णय नगर्दा यस्तो प्रश्न उठेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन् ।
यद्यपि आफूहरुले अहिले नै त्यसरी नसोच्ने भन्दै उनले भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनका आधारमा स्वतः स्पष्ट यस विषयमा छिट्टै निर्णय दिनेछ भन्नेमा हामी विश्वास गर्दछौं ।’ प्रतिनिधिसभा बैठकको मितिसमेत तय भइसकेकाले आयोगले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
‘अन्यथा निर्वाचन आयोगसमेत शंकाको घेरामा पर्न जानेछ र अदालतले दिएको फैसलाको निकासलाई असफल बनाइ राजनीतिक संकट चर्काउने कार्यको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्नेछ’ उनले चेतावनीपूर्ण भाषामा भनेका छन् ।
