काठमाडौं, फागुन  । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले कोभिड १९ विरुद्धको खोप सबै नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरी सरकारले व्यवस्थापन गरिरहेको बताउनुभएको छ । अहिले छिमेकी मुलुक भारतले उपलब्ध गराएको खोप लगाउने काम भइरहे पनि बाँकी खोपको व्यवस्थापन सरकारले गरिरहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्रि परिषदका निर्णयहरु विहिबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले सो कुरा बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आपूर्ति सहज हुने अनुसार सोझै खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

“खोप खरिद गर्न ऐनको दफाअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले अहिलेको विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी एक पटकका लागि ‘कोभिडशिड’ खोप उत्पादक कम्पनीसँग वार्ताद्वारा निर्धारण गरिएको मूल्य र रकम भुक्तानीको शर्त बमोजिम खोप खरिद गर्न लाग्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैकमार्फत भुक्तानी हुनेगरी २० लाख डोज कोभिड खोप सिधै खरिद गर्ने सक्नेगरी बाधा अडकाउ फुकाउनका लागि आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले अतिरिक्ताङ्क गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने” आदेश गर्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री गुरुङले जनकारी दिनुभयो ।

कोभिड खोप खरिद गर्न क्याविनेटले मूल्य तोक्न नमिल्ने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । खरिद गर्ने सम्बन्धित विभाग र विभागीय अधिकारीले गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री गुरुङले प्रष्ट पार्नुभयो । सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले ७१ औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा ‘समृद्धिका लागि सञ्चार’ नारा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । यद्यपि नाराले अन्तिम रुप पाइनसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

गत वर्ष ‘विकासका लागि सञ्चार’ नारा तय गरिएको थियो । दिवसको अवसरमा देश तथा विदेशमा रहनुभएका सबै नेपालीमा उहाँले शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । प्रजातन्त्र प्राप्तिमा आफ्नो जीवन आहुति गर्ने शहिदप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँले श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा केही असल व्यवहार र चरित्र भएका केही कैदीलाई कैद छुट गर्ने निर्णय सरकारले गरेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार पदमा कार्यरत सचिव लालबहादुर कुँवरलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार योगमाया आर्युवेद विश्व विद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको अध्यक्षमा प्रा. अनुपकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सदस्यमा डा. देवकला भण्डारी, डा. राजकिशोर शाह, रामकुमार घिमिरे र रामचन्द्र न्यौपानेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।