काठमाडौं, माघ । सर्वोच्च अदालको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सुनुवाइ सुरु भएको छ । तर सुनुवाइ सुरु हुनु अगावै प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा छापिएको सन्दर्भमा त्यसको आधिकारिकता जाँच हुनुपर्ने विषय उठेपछि विवाद सृजना भएको छ ।
पक्ष र विपक्षका वकीलबीच संवैधानिक इजलासमा केहीबेर भनाभन भयाे । विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइका लागि इजलास शुरु हुनासाथ वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सरकारले ब्याकडेटमा राजपत्र प्रकाशित गरेर वेबसाइटमा राखेको भन्दै त्यसको आधिकारिकता जाँच हुनुपर्ने बताएका थिए ।
त्यसको लगत्तै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र बरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले सबै प्रक्रिया कानुन बमोजिम भएको भन्दै राजपत्रको बारेमा अनावश्यक कुरा नगर्न भनेका थिए । सोही विषयलाई लिएर इजलाशमै भनाभन भएकाे हाे ।
यसै क्रममा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सूचना छापिएको राजपत्रको आधिकारिकता जाँच्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ।
रिट निवेदक विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल,शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीसहितले राजपत्रको आधिकारिकता जाँच होस् भनेर निवेदन पेश गरेका छन् ।