काठमाडौं, माघ  । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुवै समूहले आफूले नै आधिकारिकता पाउने जिकिर गरिरहेका छन् । विवाद निरुपण गर्ने निकाय निर्वाचन आयोगमा दुवै समूहले आधिकारिता दाबी गरेका छन् ।

दुवै समूहले आयोगलाई आफ्नो निर्णयबारे जानकारी गराए पनि कानुनीरुपमा आधिकारिकता दाबी नगरेको तर्क गर्दै आयोगले ढिलाइ गरिरहेको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् ।

दुवै समूहले बुधबार आफूले नै आधिकारिकता पाउने दाबीसहित पत्र बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेसँगै नेकपा राजनीतिकरुपमा विभक्त भयो ।

नेकपाको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको २५ दिन भएको छ । २५ दिनमा के–के भए ? विभक्त भएसँगै नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल र ओली पक्षले छुट्टाछुट्टै बैठक बसी निर्णयबारे आयोगलाई पत्र पठाए । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूहले पुस ६ गते आयोगमा स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकारी गरायो ।

बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विधानको धारा ५६ (क) अनुसार अनुशासनको कारबाही गरिएको जानकारी दिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् पुस ७ गते केपी शर्मा ओली समूहले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेर ५५६ जना बनाइएको जानकारीको पत्र आयोगलाई बुझायो ।

पुस ८ गते प्रचण्ड–नेपाल समूहले केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइएको र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको पत्र आयोगलाई पठाएको थियो । निर्वाचन आयोगमा केपी शर्मा ओली समूहले ९ गते केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय र विधान संशोधन गरेको जानकारी आयोगलाई गराएको छ ।

आयोगलाई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यकारी अधिकार बदर गरिएको जानकारी पनि सोही पत्रमा उल्लेख गरिएको आयोगले जनाएको छ । पुस १० गते दलको नाम, चुनाव चिह्न कुनै समूहलाई प्रयोग गर्न नदिने व्यवस्था गरिदिन, आफूहरुसँग बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेको र केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या ४४३ रहेकोलगायतको पत्र बुझाएको थियो ।

त्यसपछि आयोगले १७ गते आधिकारिकता दाबी गर्नका लागि भन्ने आशयको ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई पत्र पठायो । प्रचण्ड–नेपाललाई ७ दिने र ओलीलाई म्याद नराखी पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रको जवाफ दिँदै प्रचण्ड–नेपाल समूहले २१ गते पत्र प्रासांगिक र औचित्यपूर्ण नरहेको भन्दै जवाफ दियो ।

त्यसपछि आयोगले तथ्यगत र कानुनी कराहरुको अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ मा भएको कानुनी व्यवस्था, दुई अध्यक्षले छुट्टाछुट्टै पत्र व्यवहार गरी पठाएका आपसमा नमिलेका विवरण व्यहोरा र दलको विधानमा रहेका विषयसँग सम्बन्धित प्रावधानका आधारमा दलको विवरण अद्यावधिक गर्न सुधारसहितको विवरण आउनुपर्ने र त्यस्तो विवरण उल्लिखित ऐन, नियमावलीको व्यवस्था र सो दलको विधानसम्मतसमेत हुनुपर्ने देखिएकोले सुधारसहितको विवरण ७ दिनभित्र पेस गर्न आयोग र २३ मा निर्णय भएको भन्दै जानकारी गराएको थियो ।

सोहीअनुसार दुवै पक्षले आयोगले त्यसको जवाफी पत्र पठाएका छन् । के गर्दै छ आयोग ? आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बुधबार आएको पत्रको अध्ययन भइरहेको बताए । पत्र हेरेपछि मात्र आयोगले मागको जवाफ आयो कि आएन भन्न सकिने बताए । तर, आयोगका उच्च अधिकारीले भने पत्रको अध्ययन सुरु नै नभएको जिकिर गरे ।

उनले विवाद निरुपणमा ढिलाइ हुने संकेत गरे । आयोगबाट विवाद निरुपणमा ढिलाइ भइरहेको भन्ने प्रश्नमा ती अधिकारीले भने, “आयोगमा दुवै पक्षको निवेदन आएको छ । हेर्न थालिएको छैन । आयोगका अरु काम छन् । भ्याउनु पनि पर्‍यो । विस्तारै प्रक्रियामा लैजान्छौँ । ढिलाइ भएको छैन ।’’

बाह्रखरीबाट