आइतवार, कार्तिक २३ गते २०८३
आइतवार, कार्तिक २३ गते २०८३
बुधवार , पौष २२, २०७७
काठमाडौं, पुस । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘गैरसंवैधानिक कदम’ सच्याउने सजिलो बाटो सर्वोच्च अदालतको निर्णय हुन सक्ने बताएका छन्।
तर अदालतले ‘गलत’ निर्णय लिए त्यसलाई सच्याउन अन्य बाटो हिँड्न बाध्य हुने उनको आशय छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत डा. भट्टराईले चेतावनीयुक्त भाषा प्रयोग गर्दै भनेका छन्, ‘आजदेखि सबैको आँखा सर्वोच्च अदालततिर हुनेछ।
ओलीको गैरसंवैधानिक कदम सच्याउने र नेपाली जनताले इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभा मार्फत निर्माण गरेको संविधान र गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेसी लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सजिलो बाटो सम्मानित अदालतको निर्णय हुनसक्छ।
अरू बाटो रोज्न नपरोस्।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेकी थिइन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेका रिटहरुको आजदेखि संवैधानिक इजलासमा बहस हुँदैछ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिएपछि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहसहित विपक्षी कांग्रेस र जसपा लगायतका दलहरु सडक संघर्षमा छन् । संविधानका ज्ञाताहरु पनि वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न अधिकार नदिएको भन्दै ओलीको कदमको विरोधमा छन्। डा. भट्टराई प्रधानमन्त्रीले संविधानकाे हत्या गरेकाे टिप्पणी गर्दै आएका छन्।
