आइतवार, कार्तिक २३ गते २०८३
आइतवार, कार्तिक २३ गते २०८३
सोमवार , पौष २०, २०७७
काठमाडौं, पुस । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसद्को सातौं अधिवेशनको तयारी भइरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग सापकोटाले गरेका छन्।
विघटनको सिफारिस सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्उपरको हस्तक्षेप रहेको दाबीसहित जवाफमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो हस्तक्षेप नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरूपसमेत देखिन नआएको हुँदा रिट निवेदकको दाबी संविधान बमोजिम नै देखिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने कुनै आधार छैन।
यसर्थ प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय स्वतः खारेजभागी छ।’ संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने व्यवस्था भएको दाबी सापकोटाको छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट संविधानको फरक व्याख्या नगर्न पनि आग्रहसमेत गरिएको छ। शक्तिपृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यतासहित संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको जवाफमा छ।
‘यहाँसम्म कि नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाको सदस्यले समेत सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ। तर, प्रस्तुत विघटनमा त्यसको कुनै पालना भएको देखिएन’, जवाफमा छ।
संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम २०७७ पुस १७ गतेभित्र संघीय संसद्को सातौं अधिवेशन सुरु गर्न गृहकार्य भइरहेको अवस्थामा अप्रत्याशित रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा आफू मर्माहत भएको उनले जनाएका छन्।अन्नपूर्ण पोस्ट्
