काठमाडौं, पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन र ताजा जनादेशमा जाने निर्णय प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार रहेको भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को सरकार गठन हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेको, विघटन राजनीतिक विषय रहेको, राजनीतिक अनुशासन कायम गर्न ताजा जनादेशका लागि सार्वभौम जनतामा जाने निर्णय लिएको, विघटन संविधानसम्मत रहेकोलगायत दाबीसहित सर्वोच्चमा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय नरहेको जनाएका छन्।

‘मैले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस कुनै वैयक्तिक लाभका लागि गरेको होइन, देश र जनताको हितको अगाडि पद र परिवार कहिल्यै मेरा प्राथमिकताका विषय बनेनन्’, प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफमा छ। उनले लोकतन्त्रप्रतिको अटल प्रतिबद्धता र जनअधिकारका लागि आधा शताब्दीभन्दा बढी लडाइँ लडेको जनाएका छन्।

‘मैले कुनै अवाञ्छित स्वार्थका लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था थिएन र छैन’, उनले भनेका छन्। आफू पटक–पटक मृत्युलाई जितेर यो अवस्थामा आइपुगेकाले मुलुक र जनताबाहेक कोही कसैलाई खुसी गराउनुपर्ने बाध्यता नरहेको पनि उनको जवाफमा उल्लेख छ।

‘संविधानको धारा ८५ ले अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ’, रिट औचित्यहीन रहेको जिकिर गर्दै उनले भनेका छन्, ‘यो प्रावधानले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट छ। त्यसैले निवेदकले भने जस्तो पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हक निरपेक्ष होइन।’

संविधानका विभिन्न धाराको विश्लेषणसहित पठाइएको १५ बुँदे जवाफमा आफूले नेतृत्व गरेको दलको संसद्मा बहुमत रहेको, उक्त दलको संसदीय दलका नेता आफू रहेको र अरू कुनै वैकल्पिक आधारमा सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था नरहेको जवाफमा उल्लेख छ। 

‘प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्य २७५ मध्ये १७४ सदस्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का रहेको अवस्थामा अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था तथ्यले पनि देखाउँदैन’, जवाफमा छ।

सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैरसंवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध गरिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन बाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थिति रहेको दाबीसमेत प्रधानमन्त्रीको जवाफमा छ।

जवाफमा जनादेश सबैभन्दा ठूलो हक रहेको, जनता नै अन्तिम निर्णयकर्ता रहेको, विघटन विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न रहेको, संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित अधिकार रहेको, संविधानले समष्टिगत रूपमा संसदीय दललाई मात्र चिनेको, विघटन सिफारिस दुराशययुक्त नभएको जस्ता विषय उल्लेख गर्दै सरकारको प्रतिरक्षा गरिएको छ।

संविधानको धारा ७४ मा मुलुकको शासकीय स्वरूपसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली हुने प्रावधान रहेको जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन संसदीय प्रणालीकै अंग भएको दाबी उनको छ।

‘कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचनका लागि जनतासमक्ष जाने विषय सहज, स्वाभाविक र जायज हुन्छ भन्ने विषयमा कसैको पनि विमति हुन सक्दैन’, जवाफमा छ। स्थिर सरकारबाट मुलुकको समृद्धि हुन्छ भन्ने आमजनताले राखेको वैध अपेक्षा पूरा हुन नदिनेतर्फ प्रतिनिधिसभा, संसदीय दल र पार्टीभित्रबाट भएको असहयोगले मुलुक बन्धक अवस्थामा पुगेको भनाइ ओलीको छ।

मुलुकलाई नव रक्तसञ्चार गराउन प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको कारण जवाफमा खुलाइएको छ। ‘त्यसैले बाध्यतावश म प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनतासमक्ष जाने निर्णयमा पुगेको हुँ’, प्रधानमन्त्रीले जवाफमा भनेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट् ‘