आइतवार, कार्तिक २३ गते २०८३
आइतवार, कार्तिक २३ गते २०८३
सोमवार , पौष २०, २०७७
काठमाडौं , पुस । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तोकेको म्यादको अन्तिम दिन आइतबार राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफ दिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत रहेको भन्दै रिट खारेजीको माग गरेको छ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयका तर्फबाट सचिव हरि पौडेलले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्। संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा नेपालको संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने जवाफमा उल्लेख छ।
‘त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ’, जवाफमा छ। उक्त जवाफमा ‘प्रस्तुत संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेकका कार्यहरू मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हुने भनी संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएको’ जनाइएको छ।
पुस ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ को एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य, मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको भन्दै रिट निवेदन खारेजीको माग छ।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिस भएकाले उक्त सिफारिसका आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्य भएकाले सो कार्य संविधानसम्मत नै हुँदा निवेदकको रिट निवेदन बदरभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ’, जवाफमा छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन परेका थिए। सबै रिटमा जवाफ पेस भएपछि अब सर्वोच्चले तय गरेअनुरूप पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइको बाटो खुलेको छ। आइतबारसम्मको समय तोकेर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले लिखित जवाफ माग गरेको थियो।
‘सबै विपक्षी निकायको लिखित जवाफ सर्वोच्चमा पेस भएको छ। आइतबारै हतारमा बुझाइएको छ’, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने।
अन्नपूर्ण पोस्ट्
