काठमाडौं, पुस । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सभामुख र सांसदहरु अराजक बनेकाले त्यसलाई रोक्न संसद विघटन गर्नुपरेको जिकीर गरेका छन ।

नेकपानिकट प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको भर्चुअल भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले  भने, सभामुख र सांसद अनुशासनहीन भएको तथा आफूविरुद्ध अराजक काम गरेकाले संसद् विघटन गर्नुपरेको भन्दै आफ्नो कदमको बचाउ गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपामा कुन पक्ष बहुमतमा छ भन्ने अब हुने चुनावले टुंगो गर्ने भएकाले केही समय धैर्य गर्न सल्लाह पनि दिए ।

संसद भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि विभाजनको प्रमाण पत्र कुर्दै गरेको नेकपामा दाहाल–नेपाल समूहले आफूहरु बहुमतमा रहेको दाबी गरिरहेका सन्दर्भमा ओलीले जवाफ फर्काएका हुन । पार्टी विवादको निकासका लागि आफूले धेरै काँध थापेको तर्क गर्दै ओलीले पार्टी फुटेको नभई केही नेता अलग भएर सडकमा गई तमासा देखाएको मात्र हो भने ।

ओलीले भने, ‘देश, पार्टी र जनताको कुरा हैन । पार्टी कार्यालय कब्जा गर्ने, बैंक खाताबाट पैसा निकालेर गायब गर्नेतिर उहाँहरु लाग्नु भएको छ । कार्यकर्तालाई भिडन्त गराइरहनु भएको छ ।’ दाहाल नेपाल पक्षले लोकतान्त्रिक प्रणाली ठीक होइन, संघीयता ठीक होइन भन्ने निष्कर्ष निकालेको आरोप लगाउँदै उनले

सभामुख अग्नि सापकोटाले पदीय मर्यादा अनुसार काम नगरेको भन्दै ओलीले भने, ‘संसद्ले गर्नुपर्ने निर्णय नगरेर सभामुखले रोकेर राखेका छन् । संसद् विघटन भइसकेपछि केही सांसदले हस्ताक्षर लगेर साढे ३ बजे प्रस्ताव पेश गरे । विघटन भइसकेको संसद्को अविश्वास प्रस्तावको कुनै अर्थ थिएन । ’

सभामुख सापकोटामाथि किर्ते गरेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संसद् विघटन भइसकेपछि साढे ३ बजे आएको अविश्वासको प्रस्ताव १०ः४० मै आएको थियो भनेर किर्ते सनाखत गरेको थियो । सभामुखजस्तो मर्यादित पदबाट वैधानिकता दिनका लागि साढे १० बजे भएको छ भनेर झुठो सनाखत सभामुखबाट किर्ते काम भयो, लज्जास्पद भयो ।’

प्रदेशमा पनि अस्थिरता ल्याउन दाहाल–नेपाल पक्ष लागिरहेको भन्दै ओलीले अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् अशान्ति सिर्जना गराएको आरोप लगाए । ओलीले संविधान रक्षा र कार्यान्वयनका लागि संसद विघटन गरेको जिकीर गर्दै यसले नै प्रणालीको रक्षा गर्ने तर्क गरे ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफ्नो फैसला सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् पुनःस्थापना हुँदैन, सबै निर्वाचनमा आउनु होला भने । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न गरेको सिफारिश सोही दिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सदर भएको थियो ।