काठमाडौं, पुस  । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गएको आइतबार भएको प्रतिनिधिसभा विघटन खारेजीको माग गर्दै परेका रिटको सर्वोच्च अदालतमा बुधबार सुनुवाई हुँदैछ ।

सर्वोच्चका अनुसार बुधबार ११ वटा रिटमाथि एकल इजलासमा सुनुवाई हुनेछ र एउटा रिटका लागि संवैधानिक इजालास गठन गरि आउँदो शुक्रबारका लागि पेशी तोकिने छ ।

गएको आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भंग गरि आउँदो वैशाख १७ र २७ गतेका लागि चुनावको मिती घोषणा गरेकी छन् ।

विघटन संवैधानिक व्यवस्था विपरित रहेको भन्दै संसद पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन रिट परेका छन् । ती रिटको बुधबार पहिलो पटक सुनुवाई हुन लागेको हो । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार यी रिटहरुमाथि बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाई सुरु हुने भएकाले एकल न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिने छ ।

बुधबारको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनका सम्बन्धमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश वा अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउन सक्ने छ । यस्तै अति महत्वपूर्ण विषय भएकाले संवैधानिक वा बृहत इजलास गठन गरेर सुनुवाई अगाडि बढाउन आदेश हुने सम्भावना पनि छ ।

सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्र ओली, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, सन्तोष भण्डारी, अस्मिता गौतम पौडेल, दिपक राई, तुलसी सिंखडा र सुलभ खरेल दिएका निवदन दर्ता भएका छन् ।

दर्ता भएकामध्ये सन्तोष भण्डारीको रिट संवैधानिक इजलासका लागि दर्ता भएको सर्वोच्चले जनाएको छ । रिट निवेदकहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरित संसद विघटन गरेर जनमतको अपमान गरेको जिकिर गरेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ आकर्षित नै नहुने अवस्थामा जबर्जस्ती तानिएको उनीहरुको भनाई छ। उनीहरुले संसद विघटन अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेर संसद पुनस्र्थापनाको माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीबाट भएको संसद विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट मात्रै उल्टिन सक्ने हुँदा दर्ता भएका रिटमा सर्वोच्चबाट कस्तो आदेश आउँछ भन्ने विषयलाई सर्वत्र चासोका साथ हेरिएको छ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद र पार्टीभित्र आफू अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसद भंग गरेका थिए । त्यसकै प्रभाव स्वरुप नेकपा विभाजित भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । संविधानविदहरुले अहिलेको विद्यमान अवस्थामा वर्तमान संविधानले संसद विघटनको कल्पना नगरेको विश्लेषण गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने पाँच वर्षका लागि जनादेश प्राप्त सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारिएपछि बाध्य भएर संसद भंग गर्नुपरेको भन्दै आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै आएका छन् ।