काठमाडौँ, पुस । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वभौम संसदलाई बालुवाटारको छायाँमा राख्ने  प्रयत्न गरेकाे  आरोप  अाउन थालेकाे छ । प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबाट समेत प्रम अाेलीलाइ याे अाराेप  लाग्दै आएको छ  ।

संवैधानिक परिषदको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि सभामुख सापकोटा नगएपछी यतिबेला याे पक्ष चर्चामा आएका  हाे । विपक्षीहरुकाे आरोप  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सार्वभौम संसदलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्न चाहन्छन् । यही कारणले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पनि प्रधानमन्त्रीले रुचाएका थिएनन् ।

ओली राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष जस्तै प्रतिनिधिसभामा पनि आफ्नै गुटका, आफूले भनेको मान्ने व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन चाहन्थे । तर, पूर्व एमाले र पूर्वमाओवादीको शक्ति सन्तुलन मिलाउँदा सभामुख पद माओवादीको भागमा पर्‍यो ।

महराको बहिर्गमनपछि ओलीले आफ्नो गुटका नेतालाई सभामुख बनाउने प्रयास गरेका थिए, तर पार्टीभित्रको सन्तुलनका कारण उनले नचाहँदा नचाहँदै अग्नि सापकोटा सभामुख बने ।

सभामुख निकट स्रोतहरुका अनुसार,  सापकोटाले कार्यकर्ता जसरी काम गरुन् भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अपेक्षा थियो । तर, सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री ओलीको ईच्छाअनुसार काम गरेनन् । संसदमा भएका छलफलमा प्रधानमन्त्रीमाथि विपक्षी दलका सांसद खनिँदा केपी ओली सभामुखसँग थप असन्तुष्ट भए ।

सभामुखले चाहिँ केपी ओलीलाई खुशी पार्नुको साटो संसदमा विस्तारै विपक्षीको पनि विश्वास आर्जन गर्दै गए । फलस्वरुप महरालाई जसरी कांग्रेसले सापकोटालाई सरकारको छाँया बनेको आरोप अहिलेसम्म खासै लगाएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओली सभामुख सापकोटासँग कति चिढिएका छन् भन्ने बुझ्नका लागि गतवर्ष संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने बेलाको दृश्यलाई हेर्दा हुन्छ ।

त्यसबेला सरकारले सभामुखसँग कुनै परामर्श नै नगरी अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस शीतल निवासमा पठाएको थियो । यसमा विपक्षीले सरकारको आलोचना गर्दै आइरहेका छन् ।

नेकपाभित्र अमेरिकी सहयोग एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद छ । यसमा सभामुख सापकोटाले सरक्कै आफूले भने अनुसार गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना थियो । तर, सभामुखले यसबारे सत्तारुढ दलमै एकमत भएर आउन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली थप चिढिए ।

सभामुख सापकोटाको सचिवालयका एक सदस्यको बुझाइ के छ भने, प्रधानमन्त्री ओलीको ‘यस म्यान’ नभएकै कारण सभामुखमाथि बालुवाटारले पूर्वाग्रह राख्दै आएको छ । र, प्रचण्डको निर्देशनमा चलेको आरोप लगाउने गरेको छ ।

तर, सभामुख सापकोटाले चाहिँ आफू सबै दलको सभामुख भएकाले एउटा गुटको मात्र कुरा नसुन्ने र संसदको गरिमामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुन नदिने अडानमा दृढ रहेको बताउँछन् ।

चिवालय स्रोत भन्छ, यो लडाइँ प्रधानमन्त्री र सभामुखको व्यक्तिगत नभएर व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेपविरुद्धको संघर्ष हो ।’