काठमाडौं, कात्तिक  ।  रसायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सरकारले  तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । सो समितिमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुषाल सदस्य रहेका  छन ।

समितिले सम्भाव्यता अध्ययन, कस्तो मोडलमा लगानी गर्ने र कस्तो संरचना गर्ने भन्ने अध्ययन गर्ने छ । सो कुराको जानकारी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले दिए ।

त्यस्तै,  सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । गत चैतदेखि कात्तिकसम्मको पारिश्रमिकबाट सो रकम कोषमा जम्मा गरिने सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले बताए ।

मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीको सबै पारिश्रमिक यसअघि नै कोषमा जम्मा भइसकेको उनले बताए । बाँकी मन्त्री, राज्यमन्त्रीहरुको तलब बापत प्राप्त हुने रकम अब जम्मा गरिने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, ७५३ स्थानीय तहमा युवा स्वरोजगार संयोजकले तथ्याङ्क संकलन गर्ने र त्यही तथ्याङ्कको आधारमा स्वरोजगार कार्ययोजना बनाएर अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ बैठकले स्वीकृत गरेको छ । साविक निवृत्तीभरण सेवालाई सरलीकरण बनाउन सो व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।

सरकारका प्रवक्ता गुरुङका अनुसार सबै संघीय र प्रदेश कार्यालयमा विद्युतीय सहकारी लेखाप्रणाली र संघ, प्रदेशका सबै कार्यालय तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

त्यस्तै, अमेरिका सरकारबाट प्राप्त भएको नेपालको चिया निर्यात अभिबृद्धि दिगोपनाका लागि १७ करोड ५० लाख रुपियाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सोहीअनुसार कोभिड १९ विरूद्धमा प्रयोग हुने खोप नेपालमा उपयोग गर्न खोपसम्बन्धी कार्ययोजना पनि स्वीकृत गरिएको मन्त्री गुरुङले  जानकारी गराए ।

त्यस्तै, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कोभिड १९ को परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । राज्य सबैको अभिभावक भएकाले त्यो सरकारको जिम्मेवारी भएको उनले बताए ।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति, अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । बाहिरबाट आउने नेपालीलाई यसअघि कात्तिक ३० गतेसम्म आगमनलाई रोक लगाइएको भएपनि समय विस्तार गरी मंसिर ३० गतेसम्म कायम गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

सोही अनुसार किसानले खेतीको समयमा रासायनिक मलखाद पाउन नसकेको बेला हिउँदे बालीका लागि जिटुजी माध्यमबाट छिटोभन्दा छिटो मल ल्याउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सरकारले निर्देश दिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । त्यसबारे मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया अब अगाडि बढाउने उनले बताए ।