२०८३, कार्तिक २० गते

बिहिवार, कार्तिक २० गते २०८३

कर्णाली सरकार निर्णय

कर्णाली सरकार : "भदौ १ देखि भित्रिनेले पिसिआर परीक्षण रिर्पाेट अनिवार्य"

बिद्यालय, होटल तथा रेष्टुरा बन्द

शुक्रवार , श्रावण ३०, २०७७

 


सुर्खेत, साउन । भदौ १ देखि कर्णाली प्रदेश भित्रिन अनिवार्य रूपमा पीसीआर रिपोर्ट चाहिने भएको छ । कोरोना जोखिम बढ्दै गएपछि प्रदेश सरकारले अन्य जिल्ला तथा प्रदेशबाट भित्रिने नागरिकले अनिवार्य पिसिआर रिर्पाेट देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । 
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले प्रदेशको सीमा नाकामा कडाइ गर्नुका साथै प्रदेश भित्रिन पिसिआर रिपोर्ट नेगेभिट भएकालााई मात्र प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरेको छ । 
तीन दिनयताको रिपोर्ट पेश गरेर मात्र कर्णाली प्रदेशमा भित्रिन पाइनेछ । कर्णाली प्रदेश भित्रिन सल्यानको कालिमाटी काल्चे तथा कपुरकोट, बबई र सुर्खेतको पश्चिममा पर्ने कुइने नाकामा थप कडाई गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 
बाहिबाट आउने व्यत्तिमार्फत कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेकाले यस्तो निर्णय गरेको हो । अति आवश्यक सरकारी कामले बाहिर जाने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले जाँदा आउँदा पनि अनिवार्य पिसिआर परीक्षण गनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  रातीको समयमा भने पूर्ण रुपमा कर्णाली प्रदेश बन्द गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 
यस्त,ै प्रदेश सरकारले विकास निर्माण काममा प्रदेशकै कामदारलाई लगाउनुपर्ने भएको छ । भौतिक दुरी कायम गरेर प्रदेशभित्रकै कामदारबाट गराइने र यदी बाहिरबाट कामदार ल्याउनुपरे अनिवार्य पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएको हुनुपर्नेछ । प्रदेशमा विकास निर्माणका लागि छुट्टै आचारसंहिता बनाउनु तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
होटल  रेष्टुरेन्ट बन्द
कर्णाली प्रदेशमा होटल रेष्टुरेन्ट बन्द गरिने भएको छ । अहिले तत्कालका लागि अवस्था समान्य नभएसम्म होटल रेष्टुरेन्ट बन्द गरिने भएको हो । सरकारले आवश्यक परे आइसोलशनका लागि होटल प्रयोग गरिने जनाएको छ ।  
मापदण्ड पुगेका होटलको सूची बनाई आइशोलेसन तथा क्वारेन्टिनको उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने र कुनै  व्यक्तिगत रुपमा होटलमा आइशोलेसनमा बस्न चाहेमा सुरक्षासहितको प्रबन्धको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो । 
प्रदेशमा भएको कोरोना संक्रमितको दर र समुदायमा भएको संक्रमण समेतको अवस्थालाई विश्लेषण गरी विज्ञहरुसँग सल्लाह सुझाव लिई रोकथाम, उपचार र पूर्व तयारीको कार्य स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
चर्चित
सम्बन्धित समाचार