काठमाडौं, साउन । सरकारले लगानी बोर्डमा नेतृत्व सुशील भट्टलाई ल्याएपछि अाफनै दलबाट आलोचना खेपिरहेको छ । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै पनि यो विषय चर्को रुपमा उठेको छ । सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिलाई लिएर नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भने विभाजित छन् ।
कसैले यो सरकारको क्षेत्राधिकार भएको बताएका छन् भने कसैले पार्टीको सिफारिस अनुसार सरकारले नियुक्ति दिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भनेर आलोचना गरेका छन् । र कसैले मुख्य बहसभन्दा बाहिर गएर नियुक्तिमा अल्झिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका भनिएका नेताहरु भने राजनीतिक नियुक्तिमा आएका विवादबारे बोल्न चाहिरहेका छैनन् । ‘यो भागवण्डाको कुरा पनि हो । सुशील भट्टको कुरा गर्ने हो भने प्रचण्डले यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगमा लगेका हुन् । त्यसकारण के टिप्पणी गर्ने दन्त बजान जस्तो’ ओली निकट एक नेताले भने ।
खुसीले आफ्नै मान्छे नियुक्ति गर्दा पनि मापदण्डभित्र पर्छ कि पर्दैन हेर्नुपर्ने हो । सबै नियुक्ति उस्तै उस्तै छन् । लगानी बोर्डको कुरामा कस्तो मान्छे सिफारिस गरेर ल्याइयो भन्दा जसको न मापदण्ड पुग्छ न नैतिक आचरणले दिन्छ, केही हिसावले पनि योग्य छैन् । लगानी बोर्डमा सिइओ बन्नै नसुहाउने मान्छेलाई ल्याउनु सरासर गलत छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ ।
कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति गर्दा त्यो संस्थाको उदेश्य के हो भनेर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । लोक सेवामा प्रशासन बुझेको मान्छे हनुपर्यो, अख्तियारमा निर्वाचन आयोगमा पनि कस्तो योग्यता तोकिएको छ सोही अनुसार हुनुपर्छ । ती व्यक्तिबाट जे अपेक्षा गरिएको छ त्यो पुर्ति हुने गरी नियुक्ति हुनुपर्ने छ ।
लगाडी बोर्डमा त्यस्तो मान्छे ल्याउनुपर्यो जसको कसनै इन्ट्रेस्ट हुन भएन । तर, अहिले आएका इन्ट्रेस्ट भएका र विवादित विषय हुन् । योग्य मान्छेहरु थिए रामेश्वर खनाल ल्याएको भए हुन्थ्यो, राजन खनाल नै थिए होलान् । विभिन्न सचिवहरु छन् । यो नियुक्तिले सरकारको उद्देश्यमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न गराएको छ । विवाद समाधान गराउन प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।