काठमाडौं, साउन  । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब पाटी बैठकमा नजाने भएका छन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्थायी कमिटीको बैठकमा सहभागी नहुने  र अापफू सहभागी नभएकाे बैठकले वैधानिकता पनि नपाउने बताएका छन । उनकाे तर्क छ,  आफ्नो अनुपस्थितिमा हुने बैठकले वैधानिकता  पाउदैन । ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गर्नेहलाई पनि निराश बनाइ दिएका छन् ।

गत असार १० गतेदेखि बालुवाटारमा सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठक एजेन्डामा प्रवेश गर्नसकेको छैन । बैठक स्थगित भएको छैन, तर, अघि बढ्न पनि सकेको छैन । अब अध्यक्ष ओलीले स्थायी कमिटी बैठक बहिष्कार गर्ने जनाउ दिएका छन् 

यहीबीचमा १५२ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गर्दै नेतृत्वलाई हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् । तर, ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बस्न आवश्यक नरहेको भन्दै अस्वीकार गरेका छन् ।

पार्टीका औपचारिक बैठकलाई अस्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी ढंगबाट अघि बढ्ने सोचाइ बनाएको बहुमत पक्षका नेताहरु बताउँछन् । बैठकले कोभिड १९ रोकथामलगायतका विषयमा सरकारका कामको समीक्षा गर्ने एजेन्डा बनाएको थियो, तर त्यो एजेन्डामा छलफल हुन सकेको छैन । देशमा कोरोनाको जोखिम चाहिँ बढेको बढ्यै छ ।

बालुवाटारको रडाको 

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा साउन १३ गते स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यहरुको बैठक बसेको थियो । ४४ स्थायी कमिटीका २८ जना बैठकमा सहभागी थिए । ओली पक्षका १२ र पूर्वमाओवादी खेमाका ४ जना गरी १६ जना बैठकमा अनुपस्थित थिए ।

पूर्वनिर्धारित बैठकको केही घण्टाअघि केपी ओलीले एकपक्षीयरुपमा बैठक स्थगनको सूचना जारी गराएका थिए । कतिपय सदस्यहरु बालुवाटार आउँदा आउँदै बाटैबाट फर्किएका थिए । तर, ओलीले एक पक्षीय रुपमा स्थगन गरे पनि दिउँसो बैठक बस्यो ।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार १३ गतेको बैठकको निर्णय यस्तो थियो, ‘जारी स्थायी कमिटी बैठक पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले विधि विपरीत स्थगित भएको सूचना प्रसारित गर्नु उचित थिएन । यस विषम परिस्थितिमा पार्टीको एकता र विधि र परम्परालाई ध्यानमा राखी अर्का अध्यक्ष कमरेड ओलीसँग छलफल गरी बैठक सुचारु गर्न पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भयो ।’

बहुमत पक्षले यसलाई बैठकको संज्ञा दिए पनि ओली पक्षले भने यो बैठकले वैधानिकता नपाउने बताउँदै ‘खुमलटारको जस्तै भेला’को संज्ञा दियो ।

साउन १३ गते स्थायी कमिटी अल्पमत–बहुमतमा विभाजित भएपछि ६ दिनसम्म दुई अध्यक्षवीच कुनै सम्वाद भएन । प्रचण्डले ओलीसँग छलफल गर्ने र स्थायी कमिटीको अर्को बैठक बस्ने बहुमत सदस्यको म्यान्डेट थियो ।

सूत्रहरुका अनुसार साउन १८ गतेको छलफलमा केपी ओलीले १३ गतेको ‘बहुमतको बैठक’को बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए । आफूले त्यो बैठकलाई बैधानिक नमान्ने ओलीको तर्क थियो ।

अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ १३ गतेको बैठकमा बहुमत सदस्यहरु उपस्थित रहेकाले त्यो बैधानिक बैठक भएको तर्क गरेका थिए । ओलीले एकटलौटी रुपमा बैठक स्थगन गर्न नमिल्ने प्रचण्ड र झलनाथ खनालको तर्क थियो । दुई पक्षवीच यही विषयमा धेरैबेर माथापच्ची भयो । र, छलफलमा कुनै सहमति नभई नेताहरु छुटे ।

साउन १९ गते सोमबार पनि बालुवाटारमा ओली र प्रचण्डवीच सुवास र झलनाथलाई राखेर दोस्रोपटक छलफल भयो । दोस्रो दिनको छलफलमा प्रचण्डले जारी स्थायी कमिटीको बैठकलाई टुंगोमा पु¥याउन ओलीसँग आग्रह गरे । ओलीले चाहिँ सचिवालयको बैठक बसौं भने ।

स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेका बेला वीचवीचमा आवश्यकता अनुसार सचिवालय बस्न सक्ने भएता पनि जारी स्थायी कमिटी बैठकलाई स्थगन गरेर सचिवालय बस्न नमिल्ने झलनाथ खनालले तर्क गरे । खनालको तर्कमा प्रचण्डले पनि साथ दिए । तर, केपी ओलीले स्थायी कमिटी बैठकलाई आफूले मान्यता नदिने र बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए ।

त्यसपछि प्रचण्ड–झलनाथले केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरौं भने । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि अस्वीकार गरे ।

आफूले अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री दुबै पद नछाड्ने, स्थायी कमिटीको बैठकमा नजाने र केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि नमान्ने ओलीले जिरह गरेपछि प्रचण्ड र झलनाथ बालुवाटारबाट उठेर हिँडेको स्रोत बताउँछ ।