काठमाडौँ, मङ्सिर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत निर्माण हुन लागेका आयोजनामा विपन्न वर्गको शेयर सुनिश्चित गरिने बताएका छन ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बनेको कार्यविधिमाथि आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले आयोजनामा गरिब तथा विपन्न वर्गको शेयर सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताए ।
“स्रोतमाथिको अधिकार सबै नागरिकको हुनुपर्छ, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई अगाडि बढाउन नसकेसम्म हामीले परिकल्पना गरेको समृद्ध मुलुक निर्माण हुन सक्दैन । ”
ऊजामन्त्री खड्काले भने,“त्यसैले जलविद्युत् गृहको शेयर निष्कासन गर्दा गरिब तथा विपन्न वर्गको शेयरको ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्ने नीतिलाई सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको छ । सोको कार्यान्वयन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गरौँ ।”
उनले जनसङ्ख्याको आधारमा भन्दा पनि घरधुरीको आधारमा शेयरको व्यवस्था गरिने बताए ।
स्थानीय सरकारले दिएको तथ्याङ्क अनुसार गरिब तथा अतिविपन्न वर्गको पहिचान गरी सरकारले शेयरको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा मन्त्री खड्काको जोड थियो ।
“उक्त शेयरका लागि सरकारले वाणिज्य बैंकमार्फत सहुलियत दरमा कर्जा सुनिश्चित गर्नेछ”, उनले बताए ।
सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर २२ आयोजनालाई अगाडि सारिसकेको छ ।
जसमा माथिल्लो त्रिशूली, माथिल्लो अरुण, अरुण किमाथाङ्का, घुन्साखोला, सिम्बुवाखोला, रसुवागढी, सान्जेन, अपर सेती, बूढीगण्डकी, भेरी बबई डाइभर्सन, चैनपुर सेतीलगायत रहेका छन् ।
उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा आए गरिबीको रेखामुनि रहेका लक्षित वर्गको आर्थिक एवं सामाजिक जीवनस्तरमा सुधार आउने र समग्रमा राष्ट्रिय मानव विकास सूचकाङ्कमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।