२०८३, कार्तिक २२ गते

शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३

सर्बोच्च अदालत बिबाद : 'प्रधानन्यायाधीशले राखे  सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव ' 

आइतवार , कार्तिक १४, २०७८


काठमाडौँ, कात्तिक ।  लामो समयदेखि बिबादमा रहेको अदालतको बिषयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सहकर्मी न्यायाधीशसमक्ष सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव पठाएका छन् ।

उनले राजीनामा मागिरहेका न्यायाधीश आइतबार पनि छलफलमा बसिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रस्ताव न्यायाधीश मनोज शर्मामार्फत पुगेको थिए  ।
‘प्रस्ताव आएपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मालाई सोबारे स्पष्ट कुरा बुझ्न अनौपचारिक रूपमा जिम्मेवारी दिइएको छ,’ सर्वोच्चका एक न्याायधीशले भने । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायको मूल्यमा कार्यपालिकासँग राजनीतिक सौदाबाजी गरेको, उनमा न्यायिक विचलन देखिएको, न्यायमा अवरोध गरेको र न्याय प्रशासनमा खेलबाड गरेकाले उनलाई न्यायिक नेतृत्वका रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने न्यायाधीशहरूको भनाइ रहँदै आएको छ ।
गत मंगलबार प्रधानन्यायाधीशलाई सामूहिक रूपमा भेटेर न्यायाधीशहरूले आफ्ना यस्ता धारणा राखेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक न्याय प्रणालीलाई नेतृत्व दिन नसकेको, न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्वकर्ताका रूपमा जबराको विश्वसनीयतामा ह्रास आएको र त्यसले अदालतप्रतिको जनआस्थामा समेत गम्भीर प्रभाव पारेको भन्दै न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ताको रूपमा उनको निरन्तरता उपयुक्त नभएको बताउँदै आएका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, पूर्वन्यायाधीश फोरम, संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्ज जस्ता न्यायिक क्षेत्रका संघसंस्थाहरू एक भएर प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । आइतबार नेपाल बारको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिएका छन् । अदालतमा सुनुवाइ ठप्पप्राय भएको छ ।

यसरी चौतर्फी रूपमा एक्लो भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव पठाएका हुन् । तर, त्यसको प्रकृतिबारे केही नखुलाएका कारण उनको राजीनामा माग गरिरहेका न्यायाधीशहरूले आफूहरूमध्येबाट तीनजनालाई जिम्मा दिएका हुन् ।

यी तीन जना न्यायाधीशहरूले आइतबार साँझ नै प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गर्नेछन् । उनीहरूले सोमबार बिहान हुने सबै न्यायाधीशहरूको छलफलमा प्रधानन्यायाधीशले प्रस्ताव गरेको सम्मानजनक बहिर्गमनको मोडालिटीबारे जानकारी गराउनेछन् । त्यसपछि न्यायाधीशहरूले उक्त छलफलबाट थप निर्णय गर्ने जनाएका छन् ।

 

प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
चर्चित
सम्बन्धित समाचार