२०८३, कार्तिक २२ गते

शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३

सत्तारूढ गठबन्धन बैठक

शीर्ष नेताबीच मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति : "बिहीबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुने "

मंगलवार , आश्विन १९, २०७८

काठमाडौं, असोज । सत्तारूढ गठबन्धन दलको बैठक आज बालुवाटारमा बसेको छ । सो बैठकमा शीर्ष नेताहरुबीच ;पर्सि बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति जनाएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताएका छन ।

आज बसेको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता बैठकले बिशेष गरी मन्त्रालय भागवण्डा र मन्त्रिपरिषद बिस्तारबारे छलफल भएको जनाइएको छ । बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागी रहेका थिए ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार, शीर्ष नेताहरु सहमति नजिक पुगेक जनाए । आजै साँझसम्म वा भोलि फेरि बैठक बस्छौं र पर्सिसम्म बिहीबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ नेताले भने । शीर्ष नेता सहभागी बैठकले मन्त्रालय बाँडफाडबारे सहमति जुटेको बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (कीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरु बैठकमा सहभागी थिए ।मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति भैसकेकोले भोलिसम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने नेताले दाबी गरेका छन् ।

यद्दपी सरकारमा जाने मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन भने गठबनधनमा रहेका दल आफैले छान्ने र उनीहरुलाई सकस परेको छ । न्त्रालय बाँडफाँड यसरी भयो ? कुन मन्त्रालय ;कुन दलले पाउने भए त ? बैठकले गरेको सहमति अनुसार, कांग्रेसलाई सञ्चार, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय परेको छ ।

यसअघि गृह, परराष्ट्र, कानुन मन्त्रालय र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री काग्रेसले लिइसकेको छ। यस्तै, माओबादी केन्द्रले यसअघि अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय लिइसकेको  अब भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय ;परेको स्रोतले बतायो । यसैगरी, नेकपा एकीकृत समाजवादीले रक्षा,

यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीको भागमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वन तथा वातावरण र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय परेको बताइन्छ ।

प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
चर्चित
सम्बन्धित समाचार