काठमाडौँ, असोज । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको भर्खर चार वर्ष मात्र भएकाले कमी कमजोरीको सामान्य समीक्षाबाहेक अहिले नै सङ्घीयताको मूल्याङ्कन नगर्न सुझाव दिइएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका तीन तहकै सरकारका पदाधिकारीको पहिलो कार्यकाल उत्तराद्र्धमा प्रवेश गरिसकेकाले यसबीचमा भएका काम र देखिएका कमजोरी हटाउन बहस र समीक्षाको भने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

नेपाल कानुन समाजले आज यहाँ आयोजना गरेको वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तक्र्रियामा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले लामो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रूपमा प्राप्त लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई दीर्घजीवी र बलियो बनाउने सवालमा पुनरावलोकन र समीक्षा खाँचो रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, सङ्घीयतामा प्रवेश गर्नुअघि स्थानीय तहको आर्थिक अवस्था कस्तो थियो त्यो हेरिनुपर्छ, तीन तहकै सरकारले कर्तव्यअनुरुप जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । असन्तोष हुनुपर्ने अवस्था छैन । सबै पक्ष समस्या केन्द्रित होइन, समाधान केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

सभापति दाहालले सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा देखिएका कमजोरी घटाउँदै कानुनी, नीतिगत, कार्यशैलीगत सुधारमा जोड दिनुभयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहँदा संविधानले परिकल्पना गरेका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रलाई बुझेर सहकार्य एवं समन्वयका आधारमा वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन वक्ताले सुझाव दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री विमला केसीले सङ्घीयतालाई कुन प्रणाली र ढाँचामा लैजाने भन्नेमा विज्ञको सल्लाहभन्दा नेताको निर्णय हाबी भएको तथा सङ्घीय सरकार संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नचलेका कारण अनेक प्रश्न उब्जिएको धारणा राख्नुभयो । पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले नेपालमा वित्तीय सङ्घीयताको वर्तमान अवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सङ्घीयताको अभ्यास गरेका मुलुकमा प्रदेश र स्थानीय तहले स्रोत प्राप्त र उपयोग गर्ने सिलसिलामा वित्तीय सङ्घीयता आत्माका रूपमा रहने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, सङ्घले संविधानअनुसार सहजीकरण भएको छ वा छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ, संसदीय समितिले यस्ता कुरा बुझ्नुपर्छ, राजनीतिक संस्कार, लोकतान्त्रिकरण र जवाफदेही अत्यन्त आवश्यक छ, सफलता पाउन नियन्त्रण, सन्तुलन र राजनीतिक चरित्र रुपान्तरण हुनुपर्छ । वित्तीय सम्बन्ध रुमलिएको छ वित्त आयोग अध्यक्ष वालानन्द पौडेलले सरल सात प्रश्नका जटिल उत्तर भनिएझैँ अन्तर सरकार वित्तीय सम्बन्ध रुमलिएको अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, वित्तीय सङ्घीयता र अनुदानबारे थप प्रष्ट पार्दै जानुपरेको छ, खर्चको आवश्यकता यकिन भएको छ, प्रदेश र स्थानीय तहको कामबारे अझै स्पष्टता बाँकी छ, अब कामको परिणाम, प्राथमिकीकरण, गुणस्तर र साझा स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक छ । तीन तहका सरकारले राज्यशक्तिको अभ्यास, सहकार्य, समन्वय र पारदर्शीता आधारमा अघि बढाउने सिलसिलामा कति, कतै पनि च्यूत नहुन र संविधानको मूल मर्मको सम्मान गर्न वक्ताहरुले सुझाव दिनुभयो ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशका कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले सङ्घीयता कार्यान्वय गर्ने सन्दर्भमा दृढ इच्छाशक्ति र अग्लो कदको नेतृत्वको खडेरीका कारण जनताका रोजाइ र आवश्यकताभन्दा अनुकम्पाबाट आयोजना प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, कानुन, कर्मचारी र साधन स्रोतको अभावमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहबाट जनहितमा जति काम भएको छ, त्यो गौरव गर्न लायक छ, अहिले नै सङ्घीयताबारे मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन ।

कामको भने समीक्षा गर्न सकिन्छ । प्रदेशसभा सदस्य दामा शर्माले सङ्घीयताको मर्मविपरीत हरेक विषयमा पनि केन्द्रले नियन्त्रण गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्दै तीन तह सरकारबीचको सम्बन्ध, सहकार्य र समन्वय अझ बलियो बनाउन आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा केही समस्या भए पनि सहजरूपमै अघि बढेको छ । पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रशासनिक सङ्घीयता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म सङ्घीयताले गति लिन नसक्ने भएकाले पहिलो प्राथमिकता यस क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो ।

प्रदेश उपसभामुख पुष्पा घर्तीले सङ्घीयताले नागरिकमा चहलपहल र उत्साह थपेको भए तापनि समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको पक्षलाई भने कसैले आत्मसात गरेको पाइन्न भन्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री वैजनाथ चौधरीले जुनसुकै सरकारको फेरबदल भए पनि राज्यले प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढाएका विकास निर्माणका आयोजनालाई रोक्ने काम गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य सत्या पहाडीले मुलुक सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनमा अघि बढिसके पनि कतिपय राजनीति नेतृत्वमा सङ्घीयताप्रति साझा बुझाइ र धारणामा बन्न नसकेको भनी आलोचना गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, आर्थिक सम्भव्यताबिना राजनीतिक आधार बाँडफाँटको कुनै अर्थ रहन्न । अझै पनि कतिपय प्रदेशको मुकाम र स्थानीय तहको केन्द्र तोकिनसकेको अवस्थामा अहिले नै सङ्घीयताको मूल्याङ्कन गर्ने भइसकेको छैन ।

सङ्घीयता वामे सर्दै ठिक गन्तव्यमा

प्रतिनिधिसभा सदस्य राजबहादुर बुढा क्षेत्रीले सङ्घीयता अभ्यासका हिसाबले हामी भर्खर चार वर्षमा वामे सर्दै गरेको भए तापनि सकारात्मक नै ढङ्गबाटै गन्तव्यमा हिँडिरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, स्थानीय तहलाई पठाइने गरेको दुरुपयोग हुनसक्ने दोहोरोपनका अनुदान घटाउनुपर्छ, कमी कमजोरी सुधार प्रतिवेदन वैज्ञानिक हुनुपर्छ, स्थानीय सरकारले राजश्व परिचालनको क्षमता बढाउनुपर्छ ।

सङ्घले प्रदेशलाई, प्रदेशले स्थानीय तहलाई बेवास्ता गर्ने अनि स्थानीय तहले प्रदेश र प्रदेशले सङ्घलाई नटर्ने प्रवृत्तिले सङ्घीयता र लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा योगदान दिन नसक्ने वक्ताको टिप्पणी छ । गाउँपालिका महासङ्घका महासचिव वंशलाल तामाङले राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयताबीचको सहकार्य, समन्वय र सहयोगले मात्र समृद्ध मुलुक निर्माणमा योगदान पुग्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले सङ्घीयताको मुटु र रक्तसञ्चारका रूपमा रहेको वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्थाले सङ्घीयताको हालसम्मको उपलब्धिको मापन हुने भएकाले तादम्यता मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, तीन तहकै पदाधकारी पहिलो कार्यकालको उत्तराद्र्धमा हुनुहुन्छ, हालसम्म गरिएका कामको मूल्याङ्कन गर्ने बेला नभए पनि सयम समयमा समीक्षा भने हुनुपर्छ ।

कमी कमजोरीलाई हटाएर गन्तव्यलाई समृद्ध बनाएर लैजानुपर्छ । नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउँदै उठेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको सुझाव दिनुभयो ।